काठमाडौं । सरकारले लागू गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ का केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शैक्षिक परामर्श व्यवसायसँग आबद्ध संस्था तथा व्यवसायीहरूले शुक्रबार काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन्।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) को नेतृत्वमा आयोजित विरोध कार्यक्रममा सहभागीहरूले विभिन्न नाराबाजीसहित प्लेकार्ड प्रदर्शन गर्दै नियमावली संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। यसअघि उनीहरूले केही दिनसम्म हातमा कालोपट्टी बाँधेर सांकेतिक विरोध जनाएका थिए भने माग सम्बोधन नभएपछि सडक आन्दोलनलाई तीव्र बनाएका हुन्।
इक्यानका अनुसार नियमावली तयार गर्दा सम्बन्धित व्यवसायी, विज्ञ तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा लागू गरिएको छ। संघले यसका केही व्यवस्थाले शैक्षिक परामर्श क्षेत्र सञ्चालन गर्न कठिन हुने, लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना हुने र विद्यार्थीलाई समेत प्रभाव पर्ने दाबी गरेको छ।
संघले हाल एक वर्षका लागि मात्रै प्रदान गरिने सञ्चालन अनुमतिपत्रको अवधि कम्तीमा पाँच वर्ष कायम गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। त्यस्तै, शैक्षिक मेला, सेमिनार तथा प्रदर्शनी आयोजना गर्न मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गर्ने व्यवस्था झन्झटिलो भएकाले हटाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
यस्तै, नियमावली लागू हुनुअघि नै सञ्चालनमा रहेका संस्थामाथि नयाँ मापदण्ड बाध्यकारी रूपमा लागू गर्न नहुने, विदेशी कलेज तथा विश्वविद्यालयबाट प्राप्त हुने सेवा शुल्कमा रोक लगाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने तथा दोहोरो कर र आय–व्यय विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग पनि व्यवसायीहरूले राखेका छन्।
प्रदर्शनकारीले विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था, संस्थागत ग्रेडिङ प्रणाली तथा धरौटीसम्बन्धी प्रावधान पनि व्यवहारिक नभएको भन्दै संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्ता व्यवस्थाले साना तथा मध्यम स्तरका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू बढी प्रभावित हुनेछन्।
इक्यानले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग पटक–पटक संवादको प्रयास गरे पनि मागको ठोस सम्बोधन नभएकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको जनाएको छ। सरकारले व्यवसायीका जायज मागलाई बेवास्ता गरे थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी पनि संघले दिएको छ।
उता शिक्षा मन्त्रालयले भने नियमावलीको उद्देश्य शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विद्यार्थीमैत्री बनाउनु रहेको बताउँदै आवश्यक सुझावका आधारमा सुधारका विषयमा छलफल गर्न सकिने संकेत दिएको छ। अहिले भने दुवै पक्षबीच सहमति हुन नसक्दा नियमावलीलाई लिएर विवाद थप चर्किएको छ।
