काठमाडौं । सुशासन र सामाजिक न्यायसहित समृद्धिलाई मुख्य लक्ष्य बनाएको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यकालको पहिलो सय दिनमै आफ्ना केही निर्णय फिर्ता लिनुका साथै विभिन्न नीतिगत विवाद सामना गर्नुपरेको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत स्वास्थ्य र शिक्षामा लगाएको ३ प्रतिशत ‘समता कर’ चौतर्फी आलोचनापछि फिर्ता लिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नागरिकको सुझावलाई सम्मान गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि उक्त निर्णय गरिएको बताएका छन्। उनले सरकार नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्न र आवश्यक परे परिमार्जन गर्न सधैं तयार रहने बताएका छन्।
यस्तै, सरकारले सुशासन अभियानअन्तर्गत विभिन्न पूर्वउच्चपदस्थ व्यक्तिलाई पक्राउ गरे पनि पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै अदालतले उनीहरूलाई रिहा गरेपछि अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ। यसले सरकारको कार्यशैलीमाथि आलोचना बढाएको छ।
सुकुमबासी व्यवस्थापनको विषयमा पनि सरकार विवादमा परेको छ। बर्खायाममै बस्ती हटाउने कार्यले आलोचना खेप्नुपरेको छ भने पछिल्ला केही आत्मदाहका घटनापछि सरकारको संवेदनशीलतामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ।
परराष्ट्र नीतिका केही निर्णय पनि विवादमा तानिएका छन्। दलाई लामाको जन्मोत्सव मनाउन अनुमति दिएको विषयदेखि प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिसम्मका विषयमा सरकारको आलोचना भएको छ। कूटनीतिक वृत्तले यस्ता निर्णयले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने टिप्पणी गरेका छन्।
यद्यपि, सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बीच मतभेद बढेको चर्चा भइरहेका बेला पार्टीका नेताहरूले त्यस्ता दाबी अस्वीकार गरेका छन्। रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्य र संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले सरकार र पार्टीबीच नियमित समन्वय भइरहेको तथा देखिएका कमजोरी आपसी छलफलबाट समाधान गरिने बताएका छन्।
