काठमाडौं । सरकारले हालै ल्याएको शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) सम्बन्धी नियमावलीलाई लिएर देशभर बहस चुलिइरहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का केन्द्रीय सदस्य तथा अनुभवी शैक्षिक परामर्श व्यवसायी हेमराज भट्टले पार्टी सभापतिसमक्ष सरोकारवालाका गुनासा र सुझाव राखेका छन्।
पछिल्ला दिनहरूमा सरकारले ल्याएको नियमावलीप्रति शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले “नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्न खोजिएको” भन्दै विरोध जनाइरहेका छन्। उनीहरूको आरोप छ कि नियमावली तयार पार्दा सरकारबाट सम्बन्धित सरोकारवाला, व्यवसायी, विज्ञ तथा शिक्षा क्षेत्रसँग आबद्ध व्यक्तिहरूसँग पर्याप्त छलफल नै गरिएन।
यही विषयलाई लिएर भट्टले पार्टी सभापतिसँग भेट गरी शैक्षिक परामर्श नियमावली, समग्र शिक्षा क्षेत्र, देशमा रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक रोजगारी तथा अध्ययनका लागि विदेशिएका युवाको भविष्य र सपना, साथै पार्टी संगठन विस्तारलगायतका समसामयिक विषयमा विस्तृत छलफल गरेका हुन्।
भेटपछि भट्टले सरकारले शिक्षा नीतिसम्बन्धी विषयमा व्यापक संवादको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। उनले पछिल्ला दिनमा शैक्षिक व्यवसायी, शैक्षिक परामर्शदाता, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीसँग निरन्तर छलफल गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको साझा चिन्ता सरकारसमक्ष पुर्याउने जिम्मेवारी आफूले निर्वाह गरिरहेको बताए।
उनका अनुसार अभिभावकहरू थप आर्थिक भारका कारण चिन्तित छन् भने युवा पुस्ता नेपालमै केही गर्ने चाहना राख्दाराख्दै पनि नीतिगत अन्योलका कारण लगानीको सुरक्षाप्रति आशंकित बनेका छन्। शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले पनि सरकारसँग टकराव नभई संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखेको उनले बताए।
भट्टले आफू रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य मात्र नभई शिक्षा क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको व्यक्ति तथा लामो अनुभव भएको शैक्षिक परामर्श व्यवसायीसमेत भएकाले सबै पक्षका भावना नजिकबाट बुझेको उल्लेख गरेका छन्। उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीच उद्देश्यमा होइन, संवादमा समस्या देखिएको भन्दै निरन्तर समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।
भेटका क्रममा पार्टी सभापतिबाट प्राप्त सकारात्मक प्रतिक्रिया, सुझाव र प्रतिबद्धताले आफू थप उत्साहित भएको भट्टले बताएका छन्। देश, जनता र पार्टीको हितलाई केन्द्रमा राखेर यस्ता रचनात्मक संवादलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरेका छन्।
रास्वपाभित्र पनि शिक्षा र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका जानकारहरूसँग पर्याप्त परामर्श नगरी सरकारले नियमावली ल्याएको विषयमा छलफल हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। पार्टीभित्रका नेताहरूले समेत शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नीति निर्माण गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालासँग व्यापक छलफल र सहमतिको प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।
