काठमाडौं । नयाँ बानेश्वरस्थित निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल अस्पताल) को कार्यकारी निर्देशक छनोट प्रक्रियामा वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. जितेन्द्र परियार संक्षिप्त सूची (सर्टलिस्ट) मा परेका छन्। छनोट प्रक्रियामा उनी अग्रस्थानमा रहेको चर्चा चलिरहेका बेला करिब १५ वर्षअघि बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा भएको एउटा पुरानो घटनालाई पुनः सार्वजनिक गर्दै विवाद सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिक्रिया आउन थालेको छ।
वि.सं. २०६८ साउन २६ गते चितवनस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा बिरामीको पहिचानमा त्रुटि हुँदा अर्की बिरामीको पाठेघरको शल्यक्रिया भएको घटना सार्वजनिक भएको थियो। उक्त घटनाले त्यसबेला देशव्यापी चर्चा पाएको थियो।
स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार कुनै पनि शल्यक्रिया चिकित्सक एक्लैले गर्ने प्रक्रिया होइन। बिरामीको नाम, उमेर, फाइल, परीक्षण रिपोर्ट, शल्यक्रियाको सहमति (कन्सेन्ट), अपरेशन सूची, वार्डबाट अपरेशन थिएटरसम्मको व्यवस्थापन, अन्तिम पहिचान पुष्टि (Patient Identification) लगायतका काम चिकित्सक, नर्स, वार्ड कर्मचारी तथा अस्पताल प्रशासनसहितको टोलीले संयुक्त रूपमा गर्ने गर्छ।
यस्तो अवस्थामा बिरामीको पहिचानमा त्रुटि भए त्यसको जिम्मेवारी छानबिनबाट यकिन गरिने प्रचलन रहेको स्वास्थ्य प्रशासनका विज्ञहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार चिकित्सकीय निर्णय र प्रशासनिक वा व्यवस्थापकीय कमजोरी फरक–फरक विषय हुन्, जसलाई अनुसन्धानपछि मात्र निष्कर्षमा पुर्याउन सकिन्छ।
उक्त घटनापछि सम्बन्धित निकायबाट छानबिन भएको थियो। डा. परियार पक्षको दाबी अनुसार नेपाल मेडिकल काउन्सिलले उनलाई चिकित्सकीय लापरबाहीमा दोषी नठहराएको र उपचारसम्बन्धी निर्णयभन्दा बिरामी व्यवस्थापन तथा पहिचान प्रक्रियामा भएको त्रुटिका कारण घटना भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
हाल डा. परियार चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) अन्तर्गत स्त्री क्यान्सर रोगका प्राध्यापक हुन्। उनी निजामती कर्मचारी अस्पतालकै स्त्री तथा प्रसूति रोग विभाग प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन्। लामो समयदेखि स्त्रीरोग, स्त्री क्यान्सर उपचार, अध्यापन तथा अस्पताल व्यवस्थापनमा सक्रिय रहेका उनी अहिले सिभिल अस्पतालको नेतृत्वका लागि बलिया दाबेदारका रूपमा हेरिएका छन्।
यसैबीच, डा. परियारको नाम कार्यकारी निर्देशक छनोट प्रक्रियामा अगाडि आएपछि पुरानो घटनालाई आधार बनाएर अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिएको भन्दै केही दलित अधिकारकर्मी तथा विभिन्न दलित संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूको भनाइ छ, “नियामक निकायबाट टुंगिएको विषयलाई पुनः उठाएर सक्षम उम्मेदवारको छवि धुमिल पार्ने प्रयास स्वीकार्य हुन सक्दैन।”
यद्यपि, सार्वजनिक पदका आकांक्षी व्यक्तिहरूको विगतबारे प्रश्न उठ्नु लोकतान्त्रिक समाजमा स्वाभाविक विषय भएको कानुनविद्हरू बताउँछन्। तर त्यस्ता प्रश्नको मूल्यांकन प्रमाण, आधिकारिक छानबिन र सम्बन्धित निकायको निष्कर्षका आधारमा हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
अहिले प्रश्न उठेको छ—यदि कुनै घटनामा सम्बन्धित नियामक निकायले चिकित्सकलाई दोषमुक्त ठहराएको छ भने त्यही विषयलाई बारम्बार उठाएर सार्वजनिक नियुक्ति प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने प्रयास उचित हो कि होइन? यसको उत्तर भने छनोट प्रक्रिया, सम्बन्धित निकायको मूल्यांकन र तथ्यमा आधारित सार्वजनिक बहसले दिनेछ।
