• समाचार
  • राजनीति
  • स्थानिय सरकार
  • मनोरञ्जन
  • स्वास्थ्य
  • प्रदेश
    • कोशी
    • मधेश
    • वाग्मती
    • गण्डकी
    • लुम्बिनी
    • कर्णाली
    • सुदुरपश्चिम
  • खेलकुद
  • अन्तर्वार्ता
  • भिडियो
  • Unicode
  • थप
    • युवा उद्दमि
    • समाज
    • साहित्य
    • फिचर
    • अन्तराष्ट्रिय
    • प्रविधि
    • ePaper
×
शुक्रबार, कार्तिक २०, २०८३
    • समाचार
    • राजनीति
    • स्थानिय सरकार
    • मनोरञ्जन
    • स्वास्थ्य
    • प्रदेश
      • कोशी
      • मधेश
      • वाग्मती
      • गण्डकी
      • लुम्बिनी
      • कर्णाली
      • सुदुरपश्चिम
    • खेलकुद
    • अन्तर्वार्ता
    • भिडियो
    • Unicode
    • थप
      • युवा उद्दमि
      • समाज
      • साहित्य
      • फिचर
      • अन्तराष्ट्रिय
      • प्रविधि
      • ePaper

भर्खरै

पार्टीभन्दा देश जोगाउने कुरा फरक हुन्छ : बालेन

न्यायाधीश नियुक्ति विवाद : उजुरीकर्तासँग आज छलफल

टीआरसी ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाइबारे संसदीय उपसमितिको निष्कर्ष

नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघमा प्रधानको नेतृत्व

जनता जोगाउन बजेट दोस्रो कुरा हो, पहिलो प्राथमिकता सुरक्षा : रवि लामिछाने

एउटा क्यानले दिलायो बाइक र स्कुटर, म्याक्स टाइगरका विजेताले बुझ्न थाले पुरस्कार

लगानी सम्मेलनअघि कानुनी सुधारमा जुट्यो सरकार

समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न कांग्रेस पदाधिकारी बैठक

ट्रक र मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा दुई जनाको ज्यान गयो

लोकप्रिय समाचार

  • १. नेपाल–अमेरिका खेलकुद कूटनीति अघि बढाउने विषयमा छलफल

  • २. हामी नै स्टेट हौँ र मेरो इच्छा नै कानुन हो भन्ने भ्रम सरकारले नपाले हुन्छ : गगन थापा

  • ३. गाँजा खेती खुला गर्ने कानुनी व्यवस्था बनाउन सर्वोच्चको आदेश

  • ४. पृथ्वी राजमार्ग सोमबार दिउँसो ३ घण्टा बन्द रहने

  • ५. आर्य फार्माले एनपीएलसँग तीन वर्षका लागि ‘स्वास्थ्य साझेदार’ सम्झौता

  • ६. मन्त्री साह र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेट, द्विपक्षीय सम्बन्धबारे छलफल

  • ७. अमेरिका–चीन सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास, सैन्य हटलाइन प्रभावकारी बनाउने सहमति

  • ८. राष्ट्रिय स्तरको प्रत्यायन केन्द्र स्थापना

  • ९. डोल्पामा उद्धार टोलीको सक्रियता, हिमपातमा फसेका ६ भारतीय पर्यटक सुरक्षित

  • १०. कम्पनीको बक्यौता जरिबाना छुटको म्याद पुस मसान्तसम्म थपियो

टीआरसी ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाइबारे संसदीय उपसमितिको निष्कर्ष


  •   शुक्रबार, कार्तिक २०, २०८३ मा प्रकाशित
  • काठमाडौं । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको झन्डै दुई दशक पुग्न लाग्दासमेत संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगिन सकेको छैन । द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय पाउन नसकिरहेका बेला राष्ट्रिय सभाको संसदीय उपसमितिले टीआरसी ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुका पाँच प्रमुख कारण औंल्याएको छ ।
    डा. अञ्जान शाक्य नेतृत्वको ‘ऐन कार्यान्वयन मापन अध्ययन सिफारिस उपसमिति’ले बुझाएको प्रतिवेदनमा संक्रमणकालीन न्यायलाई सामान्य आपराधिक न्यायको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्ने प्रवृत्ति, राजनीतिक सहमतिको अभाव, पीडितको असन्तुष्टिमा अपिलको व्यवस्था, आयोगका कर्मचारीमा कार्यप्रेरणाको कमी तथा आयोगको आर्थिक र प्रशासनिक स्वायत्तताको अभावलाई मुख्य समस्याका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

    Advertisement

    प्रतिवेदनअनुसार संक्रमणकालीन न्यायलाई द्वन्द्वका घटनाको सत्य स्थापित गर्ने, पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण उपलब्ध गराउने र समाजमा मेलमिलाप कायम गर्ने प्रक्रियाका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । यसका लागि राजनीतिक दलहरूबीच साझा धारणा र प्रतिबद्धता हुनुपर्नेमा उपसमितिले जोड दिएको छ ।
    त्यस्तै, आयोगहरू आर्थिक तथा प्रशासनिक रूपमा स्वायत्त नहुँदा प्रभावकारी काम हुन नसकेको र कर्मचारीसमेत कामप्रति पर्याप्त उत्प्रेरित नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगका सिफारिसप्रति पीडित असन्तुष्ट भए अपिल गर्न पाउने व्यवस्थालाई पनि महत्वपूर्ण विषयका रूपमा औंल्याइएको छ ।

    उपसमितिले आयोगलाई आवश्यक स्रोतसाधन, स्वतन्त्रता र प्रशासनिक अधिकार उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरी द्वन्द्वपीडितको संरक्षण तथा परिपूरणमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
    यसैबीच, टीआरसी र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी हटाइएपछि नयाँ नियुक्ति हुन नसक्दा दुवै आयोगको काम प्रभावित भएको छ । हाल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ७८ हजार ९०९ वटा उजुरी दर्ता रहेको तथ्यांक छ ।

    २०६३ मंसिर ५ गते सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने उल्लेख थियो । तर, सम्झौता भएको झन्डै २० वर्ष पुग्न लाग्दासमेत संक्रमणकालीन न्यायको काम टुंगिन सकेको छैन ।
    उपसमितिको निष्कर्षमा कानुनी व्यवस्था र कार्यविधि निर्माण मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै राजनीतिक प्रतिबद्धता, आयोगको स्वायत्तता र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्नु अबको मुख्य आवश्यकता रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

    शुक्रबार, कार्तिक २०, २०८३ मा प्रकाशित
    तपाईको प्रतिक्रिया

    सम्बन्धित समाचार

    पार्टीभन्दा देश जोगाउने कुरा फरक हुन्छ : बालेन
    न्यायाधीश नियुक्ति विवाद : उजुरीकर्तासँग आज छलफल
    नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघमा प्रधानको नेतृत्व
    जनता जोगाउन बजेट दोस्रो कुरा हो, पहिलो प्राथमिकता सुरक्षा : रवि लामिछाने
    एउटा क्यानले दिलायो बाइक र स्कुटर, म्याक्स टाइगरका विजेताले बुझ्न थाले पुरस्कार
    लगानी सम्मेलनअघि कानुनी सुधारमा जुट्यो सरकार

    Facebook Page

    लोकप्रिय

    • १.
      नेपाल–अमेरिका खेलकुद कूटनीति अघि बढाउने विषयमा छलफल

    • २.
      हामी नै स्टेट हौँ र मेरो इच्छा नै कानुन हो भन्ने भ्रम सरकारले नपाले हुन्छ : गगन थापा

    • ३.
      गाँजा खेती खुला गर्ने कानुनी व्यवस्था बनाउन सर्वोच्चको आदेश

    • ४.
      पृथ्वी राजमार्ग सोमबार दिउँसो ३ घण्टा बन्द रहने

    • ५.
      आर्य फार्माले एनपीएलसँग तीन वर्षका लागि ‘स्वास्थ्य साझेदार’ सम्झौता

    • ६.
      मन्त्री साह र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेट, द्विपक्षीय सम्बन्धबारे छलफल

    भर्खरै

    • १.
      पार्टीभन्दा देश जोगाउने कुरा फरक हुन्छ : बालेन

    • २.
      न्यायाधीश नियुक्ति विवाद : उजुरीकर्तासँग आज छलफल

    • ३.
      टीआरसी ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाइबारे संसदीय उपसमितिको निष्कर्ष

    • ४.
      नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघमा प्रधानको नेतृत्व

    • ५.
      जनता जोगाउन बजेट दोस्रो कुरा हो, पहिलो प्राथमिकता सुरक्षा : रवि लामिछाने

    • ६.
      एउटा क्यानले दिलायो बाइक र स्कुटर, म्याक्स टाइगरका विजेताले बुझ्न थाले पुरस्कार

    • ७.
      लगानी सम्मेलनअघि कानुनी सुधारमा जुट्यो सरकार

    • ८.
      समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न कांग्रेस पदाधिकारी बैठक

    हाम्रो बारेमा

    www.newsexpressnepal.com

    सूचना विभाग दर्ता नं.
    ३७७२-२०७९/८०

    • X

    हाम्रो टीम

    अध्यक्ष
    मिलन सिंह

    ब्यबस्थापक

    साजन बि. क

    सम्पादक
    सुजन पाख्रिन
    संवाददाता    
    पिंकला कार्की

    संवाददाता 

    दिया कार्की

    Team Details

    सम्पर्क

    सम्पर्क
    ९८६९६८९६९१ /९८२१२५१६०२
    ठेगाना
    कोटेश्वर ३२
    ईमेल
    newsexpresstv078@gmail.com

    info.newsexpress09@gmail.com

    Marketing

    marketingnewsexpress@gmail.com

    Copyright ©2026 News Express Nepal | All rights Reserved.
     Website By :  nwTech.