काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई कर छुट दिई राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन्।
सोमबार विशेष अदालतमा बयानका लागि उपस्थित भएका कार्कीलाई अदालतले तत्काल थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको हो। धरौटी बुझाएपछि उनी सोमबार नै घर फर्किएका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीलाई कर छुट दिँदा राज्यकोषमा करिब ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको दाबी गर्दै कार्कीसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारका अनुसार विमानस्थल निर्माणका लागि भएको मूल खरिद सम्झौताको विपरीत थप कार्यान्वयन सम्झौता गरेर कर छुटको व्यवस्था गरिएको थियो। यही प्रक्रियामा तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्कीले निर्णय गरेको भन्दै उनलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो।
तर विशेष अदालतले प्रारम्भिक रूपमा कार्कीलाई थुनामै राख्नुपर्ने गरी आरोप पुष्टि हुने पर्याप्त आधार र गम्भीरता नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। अदालतले करसम्बन्धी व्यवस्था सरकार र चिनियाँ पक्षबीच भएको सम्झौताको कार्यान्वयनकै क्रममा आएको देखिएको भन्दै त्यसलाई कार्कीको व्यक्तिगत निर्णयका रूपमा मात्रै लिन नमिल्ने आधार अघि सारेको छ।
नेपाल सरकार र चीनको चाइना एक्जिम बैंकबीच २१ मार्च २०१६ मा भएको सम्झौताको कार्यान्वयनका क्रममा कर छुटसम्बन्धी विषय समावेश भएको र त्यसलाई सरकारले नै स्वीकार गरेको अदालतको बुझाइ छ। सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने जिम्मेवारी तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्कीलाई दिइएको मात्र देखिएको भन्दै अदालतले तत्काल थुनामा पठाउनुपर्ने अवस्था नरहेको जनाएको हो।
गत २४ वैशाख २०८३ मा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै पोखरा विमानस्थल निर्माणमा मूल खरिद सम्झौताभन्दा फरक ढंगले कार्यान्वयन सम्झौता गरिएको र त्यसबाट राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको दाबी गरेको थियो।
अब मुद्दाको अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ। सोमबारको आदेशले कार्कीलाई दोषमुक्त गरेको भने होइन; अदालतले मुद्दाको अन्तिम निरूपण नहुँदासम्म उनलाई धरौटीमा बाहिर रहेर मुद्दा लड्न अनुमति दिएको हो।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको सम्झौता, कर छुटको निर्णय र त्यसबाट राज्यलाई भएको भनिएको आर्थिक क्षतिको विषयमा अख्तियार र विशेष अदालतको फरक व्याख्याले यो प्रकरणलाई थप चासोको विषय बनाएको छ।
