काठमाडौं । संसद्मा हाजिरी जनाएर बैठकबाट बाहिरिने सांसदको संख्या बढ्न थालेपछि सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नै सांसदको उपस्थिति निगरानी गर्न थालेको छ । संसद्मा प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन नसकेको भन्दै मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले सचेतकहरूलाई ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका छन् ।
रास्वपाका मुख्य सचेतक बुर्लाकोटीले संसदीय दलका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार र क्रान्तिशिखा धिताललाई संसद् सचिवालयबाट सांसदहरूको हाजिरी विवरण झिकाएर विस्तृत विश्लेषण गर्न जिम्मेवारी दिएका हुन् ।
पछिल्लो समय सांसदहरू बैठक सुरु हुँदा हाजिरी जनाउने तर केही समयमै संसद् छाडेर जाने क्रम बढेको भन्दै रास्वपाभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ । यसले संसद्को गरिमा र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि हाजिरी विवरण नै विश्लेषण गरेर जिम्मेवार सांसद पहिचान गर्न खोजिएको हो ।
निर्देशनमा असार ३० र ३१ तथा साउन १४, १८ र २२ गतेका बैठकको हाजिरी विशेष रूपमा अध्ययन गर्न भनिएको छ । बैठकमा सांसदहरूको वास्तविक उपस्थिति, बीचमै बाहिरिने अवस्था तथा लगातार अनुपस्थित हुने सांसदको विवरणसमेत प्रतिवेदनमा समेट्न भनिएको छ ।
रास्वपाको प्रतिनिधिसभामा सभामुखबाहेक १८१ सांसद छन् । सरकारसँग संसद्मा बलियो संख्यात्मक उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि गणपूरक संख्या नपुगेर महत्वपूर्ण विषयसमेत निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन नसक्ने अवस्था आएपछि पार्टी नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
यसको पछिल्लो उदाहरण साउन २६ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठक बन्यो । उक्त बैठकमा खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी भए पनि गणपूरक संख्या नपुगेपछि रोकियो ।
संविधानअनुसार कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधिसभाको कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकचौथाइ अर्थात् २५ प्रतिशत सांसद उपस्थित हुनुपर्छ । सो बैठकमा कम्तीमा ६९ सांसद आवश्यक पर्नेमा ६१ जना मात्रै उपस्थित भएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रस्ताव अर्को बैठकमा पेस गरिने जानकारी दिए ।
सरकारलाई संसद्मा कुनै पनि विधेयक पारित गर्न संख्यात्मक कठिनाइ नरहेको अवस्थामा समेत आफ्नै सांसदको न्यून उपस्थितिका कारण बैठक प्रभावित भएपछि रास्वपाभित्रै आत्मसमीक्षाको अवस्था आएको हो ।
मुख्य सचेतक बुर्लाकोटीले सांसदको उपस्थिति सुधार्न निर्देशन दिए पनि त्यसपछि समेत गणपूरक संख्या नपुगेपछि पार्टी नेतृत्वको निर्देशन र सांसदहरूको जिम्मेवारीबोधमाथि प्रश्न उठेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ९४ ले संसद्को गणपूरकसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार संसद्मा कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत गर्दा कम्तीमा एकचौथाइ सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ ।
गणपूरक संख्या नपुगेपछि सभामुख अर्यालले बैठक भदौ १ गतेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन् । अब रास्वपाले मागेको हाजिरी विश्लेषण प्रतिवेदनले संसद्मा हाजिरी जनाएर ‘टाप कस्ने’ सांसद को–को हुन् भन्ने मात्रै देखाउनेछैन, पार्टीभित्र सांसदको अनुशासन र जिम्मेवारी कसरी कायम गरिन्छ भन्ने विषयमा पनि संकेत दिनेछ।
