काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने अन्तिम मिति (आरसीओडी) नाघेका तथा विभिन्न चरणमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था समीक्षा गर्न सरोकारवालाको उच्चस्तरीय बैठक बोलाएका छन्। बैठक मंगलबार दिउँसो ३ बजे नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा बस्नेछ।
बैठकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक, पदाधिकारी तथा आरसीओडीको चरणमा रहेका करिब ७० जलविद्युत् आयोजनामध्ये प्राथमिकतामा परेका कम्पनीका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन्। प्राकृतिक प्रकोप, बाढी–पहिरो वा अन्य काबुबाहिरका कारण निर्माण प्रभावित भएका आयोजनाको अवस्था मूल्यांकन गर्दै आवश्यक परे आरसीओडीको म्याद थप्ने विषयमा छलफल हुने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपीए) भइसकेका तर विभिन्न कारणले सञ्चालनमा आउन नसकेका आयोजनालाई वर्गीकरण गरेर आवश्यक सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ। सोहीअनुसार गत असार ३२ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले आयोजनाहरूलाई भौतिक प्रगति, आरसीओडी र पिपीएमा उल्लेखित दायित्व पूरा गरेको अवस्थाका आधारमा चार समूहमा विभाजन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
पहिलो समूहमा समयमै दायित्व पूरा गर्दै निर्माण प्रगति गरिरहेका आयोजना पर्नेछन्। दोस्रो समूहमा आरसीओडी सकिए पनि प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न नहुँदा सञ्चालनमा आउन नसकेका आयोजना रहनेछन्। यस्ता आयोजनाले तोकिएका सर्त पूरा गरे म्याद थपको सुविधा पाउनेछन्।
यस्तै, प्राकृतिक विपत्ति वा अन्य काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण निर्माण प्रभावित भएको प्रमाणसहित निवेदन दिएका तथा कम्तीमा २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेका आयोजना पनि म्याद थपका लागि योग्य हुनेछन्।
तर, सरकारले प्रगति नगरी लाइसेन्स मात्रै लिएर बसेका आयोजनाप्रति भने कडा नीति अपनाउने संकेत दिएको छ। तेस्रो समूहमा समयमै वित्तीय व्यवस्थापन, उत्पादन अनुमतिपत्र वा जग्गा व्यवस्थापन नगरेका तथा २५ प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका आयोजना राखिनेछन्। यस्ता आयोजनालाई ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी गरिनेछ।
चौथो समूहमा उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा अन्य आधारभूत दायित्व नै पूरा नगरेका तथा सर्वेक्षण वा उत्पादन अनुमतिपत्र खारेज भइसकेका आयोजना पर्नेछन्। आवश्यक सुधार नदेखिए त्यस्ता आयोजनासँगको पिपीए नै रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार बैठकबाट वास्तविक समस्या भोगिरहेका आयोजनालाई राहत दिने र केवल लाइसेन्स ओगटेर परियोजना अघि नबढाउने प्रवृत्तिमाथि नियन्त्रण गर्ने गरी स्पष्ट निर्णय लिने तयारी गरिएको छ। यसलाई सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई व्यवस्थित, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
