काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भइसक्दा पनि देशका १३ स्थानीय तहले अझै बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलअनुसार ७५३ मध्ये ७४० स्थानीय तहले बजेट ल्याएर कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्।
सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका १० स्थानीय तह बजेटविहीन छन्। बजेट सार्वजनिक गर्न नसक्ने पालिकामा सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटका गरुडा, कटहरिया, फतुवा विजयपुर, मौलापुर नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिका, तथा पर्साका छिपहरमाई र पकाहा मैनपुर गाउँपालिका रहेका छन्।
यस्तै, कोशी प्रदेशको धरान उपमहानगरपालिका, रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका र कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका ले पनि हालसम्म बजेट ल्याएका छैनन्।
मन्त्रालयका अनुसार वागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले असारभित्रै बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्। संविधानअनुसार स्थानीय तहले असार महिनाभित्र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि राजनीतिक विवाद, आन्तरिक असहमति र प्राविधिक समस्याका कारण केही पालिकामा बजेट प्रक्रिया रोकिएको जनाइएको छ।
