काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दशकौँ पुरानो पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक गरेको छ ।मन्त्रालयले विधायन ऐन, २०८१ को प्रक्रिया बमोजिम सरोकारवाला र सर्वसाधारणको राय सुझावका लागि यो मस्यौदा प्रकाशन गरेको हो । विशेषगरी नेपालको संविधान बमोजिम तीनै तहको सरकारको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्दै उपभोक्तालाई स्वच्छ र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको हो ।
प्रस्तावित संशोधनमा पशु वधशाला स्थापना र सञ्चालनका लागि विभागबाट अनिवार्य रूपमा इजाजत पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मासुको परिभाषालाई समेत थप व्यापक बनाउँदै मानिसले खान योग्य अप्रशोधित, अर्ध–प्रशोधित र प्रशोधित सबै प्रकारका मासुलाई यसको दायरामा ल्याइएको छ ।
मस्यौदाले पशु वधशाला, मासु बिक्री केन्द्र र प्रशोधन स्थलहरूमा सरसफाइ र गुणस्तरको कडा मापदण्ड तोक्ने अधिकार संघीय सरकारलाई दिएको छ भने प्रदेश सरकारलाई पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र आवश्यक कानुन र नियम बनाउने बाटो खुला गरेको छ ।
यस विधेयकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष जरिवानामा गरिएको भारी वृद्धि हो । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा सजायको दर कम भएका कारण प्रभावकारी नियमन हुन नसकेको ठहर गर्दै नयाँ मस्यौदामा २५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि ५०० देखि १ हजार रुपैयाँसम्म रहेको जरिवानालाई बढाएर २५ हजारदेखि ५० हजारसम्म र १ हजार देखि २ हजारसम्म रहेको जरिवानालाई ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म पु¥याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तो कडा सजायले मासु व्यवसायीहरूलाई गुणस्तर र स्वच्छताप्रति थप जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा मन्त्रालयले राखेको छ । मन्त्रालयले यो मस्यौदा उपर आगामी सात (७) दिनभित्र आफ्ना राय तथा सुझावहरू पठाउन सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
