बाराको सिमरामा मंसिर ४ गते (बुधबार) र बिहीबार भएका घटना देशको शान्ति सुरक्षाको अवस्था मापन गर्ने एउटा कडी बनेको छ ।बुधबार दिनभर कर्फ्यु लगाइएको सिमरा क्षेत्रमा बिहीबार पनि झडपका घटना भएपछि पुन: कर्फ्यु लगाइएको छ ।
परवानीपुरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा हिँडेका एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र नेता महेश बस्नेतलाई रोक्न भन्दै शुरू भएको विरोध तोडफोडमा बदलिएपछि बुधबार कर्फ्यु लगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
झडपका कारण सिमरामा हवाई उडान रद्द भए । नेताहरू जिल्ला जान सकेनन् । सिमरा घटनालाई लिएर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले एउटा स्टेटमेन्ट जारी गरिन्, किन्तु त्यो पर्याप्त छैन ।
सिंहदरबार–बालुवाटारमा बसेर प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलहरूलाई चुनावका लागि आह्वान गरिरहँदा सिमरामा भएको घटनाले सरकारको दाबीलाई खण्डन गर्छ ।
सिमरा प्रकरण एउटा घटना मात्र होइन, यो प्रवृत्ति हो । देशको शान्ति सुरक्षाको अवस्थाको यथार्थ चित्रण हो ।
अमूक दलको नेतालाई आउन नदिन भन्दै एयरपोर्टमा ढुंगामुडा गर्ने कुरा अस्वीकार्य छ ।
यसरी राजनीतिक दलका नेताहरू पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुन नपाउने, हुलहुज्जत गर्ने कामले चुनावको वातावरण बन्ने छैन । भयरहित र स्वच्छ निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यक्रम निर्बाध गर्न पाउनुपर्छ ।
के अहिले त्यस्तो वातावरण बनेको छ ? छैन । शान्ति सुरक्षा कायम गराउने मामिलामा अहिलेको सरकार असफल जस्तै छ । प्रहरी चौकीबाट लुटिएका हतियार फिर्ता भएका छैनन्, अपराधमा सजाय व्यहोरेका कैदीहरू बाहिर छन् । भदौ २४ गतेको घटनापछि खस्किएको प्रहरीको मनोबल उकास्ने काम भएको छैन ।
सुरक्षाको वातावरण बनाउने काम प्रहरीको मात्र होइन, राजनीतिक दलहरूको समेत सहयोगले सुरक्षा र चुनावको वातावरण बन्ने हो । जब राजनीतिक दलहरू नै तयार भइसकेका छैनन् भने सरकार प्रमुखको घोषणा र दाबीले चुनाव हुँदैन ।
कांग्रेस र एमाले जस्ता मूलधारका राजनीतिक दलले भाग लिएनन् भने अरू १०० दलले भाग लिए पनि त्यो चुनावले वैधता पाउने छैन ।
तर, चुनाव गराउने भनेर गठन भएको सरकारकी प्रमुखले तीन दलका शीर्ष नेताको अनुहार हेर्दिनँ भन्ने अड्डी कसेर बसेकी छिन् ।
सरकार साँच्चिकै चुनाव चाहन्थ्यो भने राजनीतिक दलका नेताहरूसँग संवाद गरेर चुनावी वातावरण बनाउन लाग्नुपर्थ्यो, तर परिस्थिति उल्टो छ ।
फागुन २१ मा चुनाव भएपनि, नभएपनि देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु जुनसुकै सरकारको कर्तव्य हो । देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सक्दैन भने त्यस्तो सरकार देशका लागि बोझ मात्र हुनेछ ।
