काठमाडौँ । सरकारले वर्षौदेखि भूमिहीन जीवन विताइरहेका नागरिकलाई धमाधम जग्गाधनी पूर्जा वितरण थालेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सय दिनमा करिब भूमिहीन सय परिवारलाई लालपूर्जा वितरण गरेको हो ।
मन्त्रालयकाअनुसार बर्दियाको बढैयातालमा २९ परिवार, झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा ५, अर्जुनधारा नगरपालिकामा १८, चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकामा ३४ र झापामा ५ परिवारलाई लाजपूर्जा वितरण गरिएको छ । तथ्यांकअनुसार अहिले ९६ परिवारले लाजपूर्जा पाइसकेका छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले पाँच सय दिनभित्र सबै भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी पहिचान गरी जग्गा वितरण गरिसक्ने बताइन् ।
‘देशैभरीका वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी सबैले जग्गा र धनीपूर्जा पाउनुहुन्छ । आगामी पाँच सय दिनभित्र वितरण गरिसक्ने लक्ष्य छ,’ मन्त्री रावलले भनिन् ।
मन्त्रालयले हालसम्म जग्गा धनी पूर्जा प्राप्त गरेका ९ हजार परिवारको पनि परीक्षण गरिरहेको छ । त्यसमा केही नक्कली परेको उजुरी मन्त्रालयमा आएपछि पुनर्पुष्टि गर्ने काम भइरहेको छ ।
सरकारले लक्ष्यभित्र जग्गा र धनीपूर्जा बाँडिसक्न बलियो संरचना बनाएको छ । विगतमा राजनीतिक व्यक्तिहरुको संरचना हुँदा आफ्नो पार्टी निकट र कार्यकर्तालाई च्याप्ने प्रवृत्ति भएकामा यसपटक सरकारले कर्मचारीहरुको बलियो संरचना खडा गरेको छ ।
‘अहिले संरचनामै फरक छ । पूर्णत कर्मचारीको संरचना छ । त्यसमा कसले पायो, आफ्नो मान्छे पर्यो कि परेन भन्ने स्वार्थ छैन । तल सिडिओले काम गर्छ । माथि पूर्व न्यायाधिशको नेतृत्वले काम गर्छ । नापी र भूमिमा वर्षौ काम गरेकाहरुको विज्ञ टोली छ । उनीहरुलाई कानुनी रुपमा कहाँनेर समस्या छ भन्ने थाहा छ । भूमि प्रशासन एकदमै जटिल हो । पढेको र काम गरेका विज्ञ भएकाले हामी लक्ष्यभित्रै सक्छौं भन्ने हो । उहाँहरु लक्ष्य पूरा गर्न सक्रिय भएर लागिरहनुभएको छ,’ मन्त्री रावलले भनिन् ।
मन्त्री रावलले कानुनी अवरोधहरु हटाउँदै गर्दा केही समय लागेको बताइन् । ‘गाँठो फुकाउँदै काम गर्दै छौं । १२ लाख निवेदन छन् । पाँच सय दिनभित्र सक्छौं । त्यसमा कानुनी बाचा अड्चन फुकाउँदै गर्दै गर्दा समय लागेको हो,’ उनले भनिन् ।
मन्त्रालयले कालोसूचीमा परेका जग्गामा बसेकालाई भने व्यवस्थापन गर्नेछैन । कालोसूचीमा परेको जग्गा भन्नाले नदी किनार, गुठी, सार्वजनिक वनलगायत पर्छ । त्यहाँ बसेकालाई फाराम फर्न लगाएर पालिकामा जग्गा दिन मिल्ने कि नमिल्ने भनेर सोधिनेछ । नदिने भएमा त्यस्ता परिवारलाई त्यहाँ जग्गा नदिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
