काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनाराबाट हटाइएका सुकुमबासी परिवारलाई गृहजिल्लामै व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। हाल विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका २९ परिवारलाई सम्बन्धित जिल्ला समिति वा स्थानीय तहसँग सम्पर्क गर्न भूमि समस्या समाधान समितिले आग्रह गरेको छ।
समितिले मंगलबार सूचना जारी गर्दै अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले संकलन गरेको डिजिटल विवरणका आधारमा पहिचान भएका २९ परिवारलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयअनुसार ती परिवारको नाममा देशभर कतै पनि घरजग्गा छ–छैन भन्ने विषयमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमार्फत जाँच गरिएको थियो। विभागको प्रतिवेदनमा उनीहरूको नाममा कुनै घरजग्गा नभएको पुष्टि भएपछि सम्बन्धित गृहजिल्लामै जग्गा उपलब्ध गराउने सिफारिस गरिएको समितिले जनाएको छ।
समितिका अनुसार सम्बन्धित परिवारहरूको डिजिटल विवरण, आवेदन फाराम तथा आवश्यक कागजात सम्बन्धित जिल्ला समितिमा पठाइसकिएको छ। अब उनीहरूले आफ्नो स्थायी ठेगाना रहेको जिल्ला समिति वा पालिकासँग सम्पर्क गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ।
सूचनाअनुसार २९ परिवारमध्ये सिन्धुली, सर्लाही, काठमाडौं, सुनसरी, धनकुटा, मोरङ, सिन्धुपाल्चोक, महोत्तरी, झापा, भोजपुरलगायत विभिन्न जिल्लाका स्थायी बासिन्दा रहेका छन्।
हाल उनीहरू बनेपास्थित नेपाल रेडक्रस तालिम केन्द्र, कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग परिसर, नगरकोटस्थित खानेपानी तालिम केन्द्र तथा भक्तपुरको बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रमा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका छन्।
सरकारले नदी किनाराको अतिक्रमण हटाउने अभियानसँगै वास्तविक भूमिहीन परिवारको पहिचान गरी उनीहरूलाई स्थायी रूपमा पुनर्स्थापना गर्ने नीति अनुरूप गृहजिल्लामै व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
