काठमाडौं । स्थानीय तहमा हुने सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र निर्माण कार्यमा हुने अनियमिततालाई कडाइका साथ सम्बोधन गर्न सरकारले नयाँ संयन्त्र परिचालन गरेको छ ।

Advertisement

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित गुनासोहरू अब नेपाल सरकारका मुख्यसचिवमार्फत प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन हुने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ ।

पछिल्लो समय स्थानीय तहका सार्वजनिक सेवा, ठेक्कापट्टा र विकास निर्माणका कार्यमा बेथिति र अनियमितताका जनगुनासो आइरहेको भन्दै सरकारले यस्तो कदम चालेको हो ।

‘हेलो सरकार’ को पोर्टल तथा विभिन्न गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रमार्फत प्राप्त हुने यस्ता उजुरीहरूलाई मुख्यसचिवको सक्रियतामा प्रभावकारी रूपमा समाधान गरिने प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले बताएका छन् ।

नागरिकहरूले स्थानीय तहमा भएगरेका ढिलासुस्ती र अनियमितताविरुद्ध www.gunaso.opmcm.gov.np, हटलाइन (११११), मोबाइल वा क्यूआर कोड स्क्यान गरेर गुनासो पठाउन सकिने सूचनामा उल्लेख छ ।