काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता कर हाललाई लागू नगर्ने निर्णय गरेसँगै यसअघि उक्त विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का केन्द्रीय सदस्य तथा शैक्षिक परामर्श व्यवसायी हेमराज भट्टले सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका छन्।
सरकारले ३ प्रतिशत समता कर लागू गर्ने निर्णय गरेपछि शिक्षा क्षेत्रमा अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने भन्दै भट्टले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष आफ्नो धारणा राखेका थिए। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत “खसीको मासु खान दशैं कुर्नुपर्ने, फलफूल खान ज्वरो आउनुपर्ने देशका जनतामाथि थप करको भार थोपर्न नहुने” भन्दै कर तत्काल सच्याउन आग्रह गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत ३ प्रतिशत समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने घोषणा गरेपछि भट्टले स्वागत गर्दै सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्।
भट्टले आफ्नो सन्देशमा लेखेका छन्, “सभापतिज्यू, अस्ति भेटका क्रममा मैले राखेका केही विषयहरू सम्बोधन हुन थालेको देख्दा निकै खुसी लागेको छ। ३% कर हटाउने निर्णय, शैक्षिक परामर्शदातासँगको पहिलो बैठक तथा निजी विद्यालय–कलेजसँगको सकारात्मक संवादका लागि हृदयदेखि नै धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहज्यूप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।”
यद्यपि, उनले सरकारले हालै ल्याएको शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) सम्बन्धी नियमावलीमा अझै पनि गम्भीर त्रुटि रहेको दाबी गर्दै त्यसलाई समयमै संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
भट्टका अनुसार उक्त नियमावलीका केही व्यवस्थाले शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सञ्चालनमा अनावश्यक जटिलता सिर्जना गरेको छ, जसका कारण देशभरका शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सरकारले सरोकारवालासँग थप संवाद गरी व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य नियमावली ल्याउनुपर्ने उनको धारणा छ।
उनले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि नीति बनाउँदा प्रत्यक्ष सरोकारवालाको सुझावलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै, ३ प्रतिशत कर फिर्ता गर्ने निर्णयजस्तै कन्सल्टेन्सी नियमावली पनि बेलैमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
