काठमाडौं । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने प्रलोभनमा करोडौं रुपैयाँ ठगी गरिएको चर्चित भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाणलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारण गरेको छ।
अदालतले रायमाझीसहित नौ अभियुक्तलाई जनही ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ। यस्तै, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसहित दुई अभियुक्तलाई जनही २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। अन्य पाँच अभियुक्तलाई जनही १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना निर्धारण गरिएको छ।
यो प्रकरणमा टोपबहादुर रायमाझीको भूमिका प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तिको रूपमा नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने गिरोहलाई संरक्षण र प्रभाव प्रयोग गरेको आरोपसँग जोडिएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा सरकारी संयन्त्रलाई प्रभावित पार्ने प्रयास, विभिन्न व्यक्तिसँग सम्पर्क समन्वय गर्ने तथा गिरोहको गतिविधिलाई सहज बनाउन भूमिका खेलेको अभियोग उनीमाथि लगाइएको थियो। अदालतले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा उनलाई दोषी ठहर गर्दै सबैभन्दा बढी सजाय पाउने समूहमा राखेको हो।
त्यस्तै, तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणमाथि गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित संवेदनशील प्रक्रियामा लापरवाही तथा गिरोहका गतिविधिसँग जोडिने गरी भूमिका खेलेको अभियोग लागेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा उनीमाथि मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रशासनिक प्रक्रियामा प्रभाव परेको तथा गिरोहसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क रहेको आरोप लागेको थियो। अदालतले उनीमाथि लागेको सबै आरोप पूर्ण रूपमा स्थापित नभए पनि केही कसुर प्रमाणित भएको निष्कर्ष निकाल्दै २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको हो।
भुटानी शरणार्थी प्रकरण नेपालको पछिल्लो समयकै चर्चित संगठित ठगी प्रकरणमध्ये एक हो। यसमा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीका रूपमा अमेरिका पुनर्वास गराइदिने झुटो आश्वासन दिई करोडौं रुपैयाँ असुलिएको थियो। घटनामा पूर्वमन्त्री, उच्च सरकारी अधिकारी, सुरक्षा निकायका पूर्वअधिकारी तथा बिचौलियासमेत संलग्न भएको आरोपपछि व्यापक अनुसन्धान भएको थियो।
अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै यस प्रकरणमा संलग्न १६ जनाको सजाय निर्धारण भएको छ। यो निर्णयले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको जवाफदेहिता र संगठित ठगीविरुद्ध कानुनी कारबाहीको सन्देश दिएको कानुनविद्हरूको भनाइ छ।
