काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यसँगै विस्थापित भएका परिवारको सामाजिक र आर्थिक पुनस्र्थापनाका लागि विशेष प्याकेज अघि सारेको छ । महानगरले विस्थापित सुकुम्बासीलाई सीपमूलक तालिम दिएर स्वरोजगार बनाउने र वास्तविक सुकुम्बासीलाई सरकारमार्फत स्थायी बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने गरी काम भइरहेको जनाएको छ ।
महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले विस्थापितहरूलाई सामाजिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत राखी स्वरोजगार बनाउन ऋण र तालिमको व्यवस्था गरिने जानकारी दिएका हुन् ।
हाल थापाथली लगायतका क्षेत्रबाट विस्थापित भएका ४४ घरधुरीका १२१ जनालाई कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सदनमा राखिएको छ । प्रवक्ता मानन्धरका अनुसार उनीहरूलाई त्यहाँ खानपान, स्वास्थ्य र सुरक्षाको पूर्ण प्रबन्ध मिलाइएको छ । ‘हामीले उनीहरूलाई स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रमार्फत डाक्टरहरूको टोली खटाएर सेवा दिइरहेका छौँ,’ मानन्धरले भने, ‘जसलाई थप उपचार चाहिन्छ, उनीहरूलाई अस्पतालसम्म लैजाने व्यवस्था समेत छ ।’
राधास्वामी सदनमा ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि विशेष स्वास्थ्य परीक्षणदेखी बालबालिकाहरूका लागि खेलकुद तथा मनोरञ्जनको वातावरण समेत बनाइएको उनले जानकारी दिए ।
मानन्धरले भने, ‘ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि विशेष स्वास्थ्य परीक्षण र बालबालिकाहरूका लागि खेलकुद तथा मनोरञ्जनको वातावरण समेत बनाइएको छ।’ शिविर बाहेक केही मानिसहरू होटल र आफन्तकहाँ पनि आश्रय लिइरहेको र उनीहरूको संख्या करिब ८ सय पुग्न सक्ने महानगरको अनुमान छ ।
महानगरले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा ‘स्क्रिनिङ’ (छनोट) प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तथ्याङ्क संकलनपछि सक्कली सुकुम्बासी ठहरिएकाहरूलाई सरकारले स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ भने नक्कली सुकुम्बासीलाई महानगरले नै यातायातको खर्च बेहोरेर आफ्नै घर फर्काउने योजना बनाएको छ ।
प्रवक्ता मानन्धरले भने, ‘हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी सक्कली सुकुम्बासी छनोट गर्ने हो। सक्कली सुकुम्बासीले न्याय पाउनुपर्छ र उनीहरूलाई सरकारले दीर्घकालीन रूपमा स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्छ। तर, नक्कली सुकुम्बासी देखिएमा उनीहरूलाई आफ्नै घर फर्काइनेछ। घर फर्कन चाहनेहरूलाई महानगरले नै यातायातको व्यवस्था गरिदिनेछ ।’
विस्थापितहरूको जीविकोपार्जन (लाइभलिहुड) लाई निरन्तरता दिन महानगरले तालिम र वित्तीय सहयोगको योजना ल्याएको छ । महानगरले सामाजिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विस्थापित युवा तथा महिलाहरूलाई सीपमूलक तालिम दिनेछ । तालिम पश्चात् उद्यमी बन्न चाहनेहरूका लागि महानगरले स्वरोजगार कोषसँग सम्झौता गरी करिब ४ करोड रुपैयाँको फण्ड तयार गरेको छ ।
‘कोही उद्यमी बन्न चाहनुहुन्छ भने उहाँले वित्तीय संस्थाहरूसँग जोडिएर सहुलियत ऋण लिएर काम सुरु गर्न सक्नुहुनेछ,’ मानन्धरले स्पष्ट पारे ।
नदी किनारमा पार्क र हरियाली
महानगरले खाली गराएको थापाथली क्षेत्रको जमिन सम्याउने काम सकिएको छ भने मनहरा तथा गौरेगाउँ क्षेत्रका स्थायी संरचना हटाउन केही समय लाग्ने महानगरले जनाएको छ ।
नदी किनारको मापदण्डभित्र कुनै पनि स्थायी संरचना बन्न नदिने र उक्त क्षेत्रमा पार्क, ज्येष्ठ नागरिक टहल्ने स्थान, र योग केन्द्रसहितको हरियाली क्षेत्र बनाइने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त क्षेत्रमा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र सर्वसाधारणका लागि मर्निङ वाक, योग केन्द्र र हरियाली पार्कहरू निर्माण गरिने महानगरको योजना छ ।
विस्थापित बस्तीका बालबालिकाको पढाइ नरोकिने
बस्ती हटेपछि बालबालिकाको शिक्षामा पर्न सक्ने असरप्रति महानगरले गम्भीर रहेको बताएको छ। महानगरको शिक्षा विभाग प्रमुख नमराज ढकालका अनुसार विस्थापित बालबालिका जहाँ छन् उक्त स्थान नजिककै विद्यालयमा अध्ययनको व्यवस्था मिलाइने बताएका छन् ।
उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रका अधिकांश बालबालिका आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा विपन्न भएकाले निजीभन्दा सामुदायिक विद्यालयमै अध्ययन गर्दै आएका थिए । त्यसैले बस्ती हटाइएपछि विशेषगरी सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्न सक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए ।
‘८० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमै पढिरहेका होलान्,’ ढकालले भने, ‘उनीहरू आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका वर्गका भएकाले सामुदायिक विद्यालयप्रति स्वाभाविक आकर्षण हुन्छ ।’
उनले विद्यालयमा निजी र सामुदायिक भनेर विभेद गर्न नहुने स्पष्ट गर्दै सबै बालबालिकाले समान रूपमा शिक्षा पाउने अधिकार भएको बताए ।
ढकालका अनुसार मनहरा, ठिमी लगायतका क्षेत्रमा केही विद्यालय प्रभावित भएका छन् भने बागमती किनारका क्षेत्रमा पनि प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको छ । विस्थापित परिवारका बालबालिकालाई किर्तिपुर वा अन्य स्थानमा पुगे पनि त्यहीँको नजिकको सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरिने व्यवस्था मिलाइने उनले जानकारी दिए।
उनले संस्थागत विद्यालयहरूले पनि छात्रवृत्ति कोटामा यस्ता बालबालिकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। ‘समाज बनाउने जिम्मेवारी सबैको हो,’ उनले भने, ‘राज्यले नेतृत्व गर्नुपर्छ, तर समाजका सदस्यहरूले पनि विपत्तिमा परेका बालबालिकालाई साथ दिनुपर्छ।’
महानगरपालिकाले बालबालिकाका लागि खाना, खेलकुद, पाठ्यपुस्तक तथा अन्य आधारभूत आवश्यकतामा सहजीकरण गरिरहेको उनले बताए। हाल महानगरले कक्षा ६ देखि १० सम्मका विद्यार्थीलाई अतिरिक्त खाजा खर्चसमेत उपलब्ध गराइरहेको छ।
उनले कुनै पनि बालबालिका आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कारणले पढाइबाट वञ्चित नहुने गरी आवश्यक सहजीकरण गरिने स्पष्ट पारे। परीक्षा नजिक रहेका विद्यार्थीहरूको पढाइमा असर नपरोस् भनेर सरकारले पनि आवश्यक विवरण संकलन र व्यवस्थापन गरिरहेको उनले बताए।
‘विद्यालय नक्सांकनका आधारमा उनीहरूलाई पायक पर्ने सामुदायिक विद्यालयमा निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था मिलाइनेछ,’ ढकालले भने ।
सुकुम्बासी बस्ती हट्दा प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्यामा केही कमी आउन सक्ने भए पनि बालबालिकाको पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित हुन नदिने महानगरको प्रतिबद्धता छ । कक्षा १२ का विद्यार्थीहरूको परीक्षामा असर नपरोस् भनी तथ्याङ्क संकलन भइरहेको समेत उनले जानकारी दिए ।
महानगरले स्वरोजगार कोषसँग सम्झौता गरी करिब ४ करोड रुपैयाँको कोष खडा गरेको छ। सीपमूलक तालिम लिएका विस्थापितहरूले उद्यम गर्न चाहेमा वित्तीय संस्थाहरू मार्फत सहुलियत ऋण (लोन) प्राप्त गर्न सक्नेछन्। रेडक्रस लगायतका मानवीय संस्थाहरूले पनि विस्थापितहरूको सेवामा सहयोग गरिरहेको महानगरले जनाएको छ ।
