काभ्रेपलान्चोक, काठमाडौँ — नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय लिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले कडा आपत्ति जनाउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। पार्टीका काभ्रेपलान्चोक जिल्ला सभापति तथा बागमती प्रदेश सदस्य प्रबिन कुमार ढकालले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पेस गरेका हुन्।
रास्वपाले सरकारको कदमले नागरिकको विचार–अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चार अधिकार र सूचना प्रवाहमा गम्भीर अवरोध पुर्याएको ठहर गरेको छ। ज्ञापनपत्रमा सामाजिक सञ्जाल आजको डिजिटल युगमा केवल मनोरञ्जनको साधन नभई नागरिकको मौलिक हक, शिक्षा, अनुसन्धान, व्यवसाय र सम्पर्कको प्रमुख माध्यम भएकाले यसलाई बन्द गर्नु नागरिक अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष प्रहार भएको उल्लेख छ।
पार्टीले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर बढाइएका व्यवसायहरू जोखिममा परेको र परदेशमा रहेका लाखौं नेपालीसँग सम्पर्क विच्छेद भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। “परिवारमा सञ्चारविमुख हुँदा सन्नाटा छाएको छ,” ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
रास्वपाले सरकारले ऐन नबनाई विवादित निर्देशिकाको आडमा सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण वा बन्द गर्न खोजेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। संविधानको धारा १७ र १९ ले विचार–अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचना–सञ्चारको हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा प्रत्याभूत गरेको उल्लेख गर्दै, सरकारको कदम संविधानविपरीत भएको ठहर गरेको छ। साथै, अदालतको आदेशको अपव्याख्या गरेर सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु अदालतको अवहेलनासमेत हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
यहाँ तल प्रविन कुमार ढकालको नेतृत्वमा राश्वपा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको तर्फबाट बुझाईएको ज्ञापन पत्र राखिएको छ:
‘ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,
सिंहदरबार, काठमाडौँ ।
मार्फत,
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू,
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
काभ्रेपलान्चोक
विषयः सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी ज्ञापन पत्र ।
नेपाल सरकारद्वारा गरिएको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिकको सञ्चार अधिकार र सूचना प्रवाहमा गम्भीर अवरोध पुर्याएको छ । सामाजिक सञ्जाल आजको डिजिटल युगमा केवल मनोरञ्जन वा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि मात्र नभई, नागरिकको मौलिक हक, विचार–अभिव्यक्ति, व्यवसाय, शिक्षा, अनुसन्धान र सूचना आदान–प्रदानको प्रमुख माध्यम पनि हो । कुनै पनि बहानामा यसलाई बन्द गर्ने निर्णय जनताको व्यवसाय, सम्पर्क, शिक्षा लगायत विभिन्न सेवा र हक-अधिकार माथिको प्रत्यक्ष प्रहार हो । सरकारको यो कदमले आमनागरिकको व्यवसाय सञ्चालनमा समेत गम्भिर आघात पुगेको छ । दशैँ, तिहार जस्ता चाडपर्वलाई लक्षित गरेर बढाइएका व्यवसायहरू जोखिममा परेका छन् । विदेशमा रहेका लाखौं युवा तथा परिवारका सदस्यहरूसँग सञ्चारको प्रमुख साधन सामाजिक सञ्जाल रहेकोमा चाडपर्वको मुखमा विच्छेद भएको छ। परिवारमा सञ्चारविमुख हुँदा सन्नाटा छाएको छ।
अत: आफ्ना नागरिकहरूमा पर्ने असरको वास्ता नगरि र सम्बन्धित ऐन नबनाइ विवादित निर्देशिकाको आडमा सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने, बन्द गर्ने वा संकुचित गर्ने गरी नेपाल सरकारले लिएको निर्णयप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ । नेपालको संविधानको धारा १७ ले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई, र धारा १९ ले सूचना तथा सञ्चारको हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । संविधानले नागरिकलाई दिएको संवैधानिक अधिकार खोस्ने सरकारको रवैयाको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कडा प्रतिवाद गर्दछ । साथै, अदालतले कानुनी प्रबन्ध गर्न दिएको आदेशको अपव्याख्या गरेर बन्द गर्नु अदालतको अवहेलनामा पर्छ कि पर्दैन भन्नेबारेमा विचारशील बन्न सबैमा आग्रह गर्दछ ।
नागरिक अधिकार, डिजिटल स्वतन्त्रता र जिम्मेवार सञ्चारका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारसँग निम्न माग गर्दछः
१. सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिइयोस् ।
२. सामाजिक सञ्जालमा हुने दुरूपयोग रोक्ने तर अधिकार र लोकतन्त्र कटौति नहुने गरेर बहुअर्थी, अमूर्त प्रावधानबिनाका प्रस्ट कानूनी व्यवस्थासहितको सामाजिक सञ्जाल ऐन वृहत्तर छलफलबाट निर्माण गरियोस् ।
३. दुरुपयोग रोक्नका लागि नीतिमा आधारित, प्राविधिक र कानुनी उपायहरू अवलम्बन गरियोस् ।
४. भविष्यमा नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने कुनै पनि कदम नदोहोरिने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाइयोस् ।
प्रबिन कुमार ढकाल
जिल्ला सभापति काभ्रेपलान्चोक
एब्म बागमती प्रदेश सदस्य
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
बोधार्थ:
१. सूचना तथा सञ्चार मन्त्री
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौँ ।
मार्फत
प्रमुख जिल्ला अधिकारी।
२. आम नेपाली नागरिक ।
३. प्रवासमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली नागरिक ।’
