काठमाडौं । भूमि सम्बन्धी विधेयकमाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले फरक मत राखेको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट विधेयक पारित भएपछि रास्वपाका सांसद अशोककुमार चौधरीले पारदर्शिता र कानुनी स्पष्टतामाथि गम्भीर आशंका प्रकट गर्दै समितिका सभापतिलाई फरक मत दर्ता गराएका हुन् ।
रास्वपाका मुख्य आपत्ति:
१) हदबन्दी छुट खुकुलो – विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) अनिवार्य नगरी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिन दिने प्रावधान पारदर्शिता, दिगोपन र नियन्त्रणमा कमजोर।
२) कार्यपालिकामा असीमित अधिकार – जग्गाको हदबन्दी तोक्ने, परिवर्तन गर्ने वा शर्त निर्धारण गर्ने अधिकार सरकारले राजपत्रमार्फत पाउने व्यवस्था विधायकीय निगरानी र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत।
३) अव्यवस्थित बसोबासीको कमजोर परिभाषा – वास्तविक भूमिहीन र कृत्रिम रूपमा सिर्जित बस्तीबीच स्पष्ट छुट्याइएन, सम्पत्ति मूल्यांकन नगरी जग्गा बाँड्ने प्रावधानले भूमिसुधारको उद्देश्य कमजोर पार्ने।
रास्वपाले यस्ता प्रावधानले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुको साटो अझ जटिल बनाउने भन्दै संशोधन अस्वीकार्य रहेको जनाएको छ ।
