काठमाडौं। पतञ्जलि योगपीठसँग सम्बन्धित जग्गा सट्टापट्टा र हदबन्दी छूट प्रकरणमा मुद्दा दायर भएपछी पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले तत्कालिन कर्मचारीहरुको समेत संलग्नता भएको दावी गरेका छन् ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका पूर्वसचिव छविलाल पन्तले आफूले ‘खपिनसक्नु दबाब’ का कारण उक्त जग्गा बिक्रीको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको बयान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएपछि त्रितालले यसको खण्डन गरेका हुन् ।
यही सन्दर्भलाई लिएर त्रितालले प्रधानमन्त्री,मुख्यसचिव, मन्त्री तथा मातहतका कर्मचारीबाट समेत तीव्र दबाब आए पनि सचिवहरूले कानुनी सीमा कदापी नाघ्न नहुने बताएका छन् ।
पूर्वसचिव पन्तको यो अभिव्यक्तिबारे तत्कालीन त्रितालले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै उच्च पदस्थ कर्मचारीको भूमिकामा कानूनको सर्वोच्चता र नैतिक जिम्मेवारीबारे ख्याल गर्नुपर्ने तर्क राखेका छन् ।
‘यदि सचिवले कानुनी प्रावधान उल्लेख गरेर फाइलमा स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेका भए कुनै तहबाट गलत निर्णय गर्न सम्भव हुने थिएन’, उनले भनेका छन्, ‘सचिव भनेको राजनीतिक नेताको निर्देशन पालना मात्र गर्ने होइन, नीति, कानुन र नागरिक हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्ने पदाधिकारी हो।’
त्यस्तै,त्रितालले कुनै पनि दबाब,लोभ वा प्रभावको कारणले कानुनविपरीत काम गर्नु वा गराउनुलाई सचिवको पदीय मर्यादा र आचरणहिनताको संज्ञा दिएका छन् । ‘खराब काम गर्न नमान्दा सरकारले गर्न सक्ने बढीमा कुरा सरुवा नै हो, त्यसैले कर्मचारीले डराउनु हुँदैन,’ उनले लेखेका छन्।
पूर्वसचिव त्रितालको यस किसिमको अभिव्यक्तिले अहिले कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा देखिन सक्ने राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाबबीच कानुनी विवेक र नैतिक साहसका साथ काम गर्नु आवश्यक रहेको देखाएको छ।
