काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले सोमबार पदबाट राजीनामा दिएकी छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर आफ्नो राजीनामा बुझाएकी हुन् ।
शिक्षकहरूको लामो समयदेखिको आन्दोलन र विद्यालय शिक्षा ऐन सम्बन्धी मागहरू सम्बोधन गर्न नसकेको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै उनले राजीनामा दिएको बताएकी छन् । तर, स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीसँगको मतभेद र उनको दबाबका कारण मन्त्री भट्टराई राजीनामा दिन बाध्य भएको दाबी गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको शिक्षक आन्दोलनका विषयमा गरिएका टिप्पणीप्रति मन्त्री भट्टराई असन्तुष्ट थिइन् । पार्टीको बैठकमा पनि उनले प्रधानमन्त्रीको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन् ।
शिक्षकहरूको २० दिनदेखिको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनले सरकारलाई दबाबमा पारेको छ । शिक्षा ऐन सम्बन्धी मागहरू पूरा गर्न सरकारले ठोस कदम चाल्न नसकेपछि मन्त्री भट्टराईमाथि प्रश्न उठेको थियो ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षक आन्दोलनलाई लिएर मन्त्री भट्टराईको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले उल्टै मन्त्री भट्टराईको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षक आन्दोलप्रति बारम्बार असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । आजै पनि उनले शिक्षक आन्दोलनका नाममा कहिले जादु देखाएको, कहिले कविता सुनाएको, कहिले गीत गाएको भनेर आलोचना गरेका छन् ।
कीर्तिपुरमा नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनको ११ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ऐन ल्याएको जस लिनलाई सडकमा आउन आवश्यक नरहेको समेत बताए ।
उनले भने, ‘अब ऐन लिएर जाने भन्नु भएको छ, यत्रोविघ्न मान्छे सडकमा किन र ? ऐन बोक्न यत्रो मान्छे चाहिन्छ ? ऐन त संसद्मा छलफल हुँदैछ । उपसमितिमा छ । त्यसपछि मूल हाउसमा आउँछ । संसद्बाट पारित हुन्छ । ऐन त आउँछ नै । यी सबै ऐन जति ल्याएका छन्, सडकमा मान्छे आएर आएका छन् ऐन ?’
ओलीले थपे, ‘हामीले ऐन ल्यायौं भन्ने पार्नका लागि यत्रो दुःख कि गर्नुपर्यो ? तपाईंहरुले नै ल्याएको हो ऐन । तपाईंहरु हुनुहुन्छ र त ऐन बन्यो नि । तपाईंहरु नभए ऐन कसरी बन्छ ?’
मन्त्री भट्टराईले आन्दोलनकारी शिक्षकहरूसँग पटक–पटक भेटघाट गरी शिक्षा विधेयक संसदीय समितिमा दफावार छलफलमा रहेको र चाँडै टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन्।
तर, शिक्षा मन्त्रालयले वार्ताका लागि शिक्षकहरूलाई आह्वान गरे पनि सहमति जुट्न सकेन । शिक्षकहरूले मन्त्रीको राजीनामाले मात्र आन्दोलन नरोकिने र शिक्षा ऐन नआएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडान लिएका छन् ।
शिक्षामन्त्री भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएसँगै शिक्षकहरूको मागका सम्बन्धमा सरकार दबाबमा परेको छ । सरकारले शिक्षकहरूको माग पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको आश्वासन दिँदै जारी आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गरे पनि शिक्षकहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
आजै मन्त्रीपरिषद् बैठक बसिरहेको र सो बैठकमा यस सम्बन्धमा केही निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ । मन्त्री भट्टराईको राजीनामापछि सरकारले कसरी यो संकट समाधान गर्छ, त्यो आगामी दिनमा देखिनेछ ।
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले सोमबार पदबाट राजीनामा दिएकी छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर आफ्नो राजीनामा बुझाएकी हुन् ।
शिक्षकहरूको लामो समयदेखिको आन्दोलन र विद्यालय शिक्षा ऐन सम्बन्धी मागहरू सम्बोधन गर्न नसकेको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै उनले राजीनामा दिएको बताएकी छन् । तर, स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीसँगको मतभेद र उनको दबाबका कारण मन्त्री भट्टराई राजीनामा दिन बाध्य भएको दाबी गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको शिक्षक आन्दोलनका विषयमा गरिएका टिप्पणीप्रति मन्त्री भट्टराई असन्तुष्ट थिइन् । पार्टीको बैठकमा पनि उनले प्रधानमन्त्रीको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन् ।
शिक्षकहरूको २० दिनदेखिको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनले सरकारलाई दबाबमा पारेको छ । शिक्षा ऐन सम्बन्धी मागहरू पूरा गर्न सरकारले ठोस कदम चाल्न नसकेपछि मन्त्री भट्टराईमाथि प्रश्न उठेको थियो ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षक आन्दोलनलाई लिएर मन्त्री भट्टराईको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले उल्टै मन्त्री भट्टराईको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षक आन्दोलप्रति बारम्बार असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । आजै पनि उनले शिक्षक आन्दोलनका नाममा कहिले जादु देखाएको, कहिले कविता सुनाएको, कहिले गीत गाएको भनेर आलोचना गरेका छन् ।
कीर्तिपुरमा नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनको ११ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ऐन ल्याएको जस लिनलाई सडकमा आउन आवश्यक नरहेको समेत बताए ।
उनले भने, ‘अब ऐन लिएर जाने भन्नु भएको छ, यत्रोविघ्न मान्छे सडकमा किन र ? ऐन बोक्न यत्रो मान्छे चाहिन्छ ? ऐन त संसद्मा छलफल हुँदैछ । उपसमितिमा छ । त्यसपछि मूल हाउसमा आउँछ । संसद्बाट पारित हुन्छ । ऐन त आउँछ नै । यी सबै ऐन जति ल्याएका छन्, सडकमा मान्छे आएर आएका छन् ऐन ?’
ओलीले थपे, ‘हामीले ऐन ल्यायौं भन्ने पार्नका लागि यत्रो दुःख कि गर्नुपर्यो ? तपाईंहरुले नै ल्याएको हो ऐन । तपाईंहरु हुनुहुन्छ र त ऐन बन्यो नि । तपाईंहरु नभए ऐन कसरी बन्छ ?’
मन्त्री भट्टराईले आन्दोलनकारी शिक्षकहरूसँग पटक–पटक भेटघाट गरी शिक्षा विधेयक संसदीय समितिमा दफावार छलफलमा रहेको र चाँडै टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन्।
तर, शिक्षा मन्त्रालयले वार्ताका लागि शिक्षकहरूलाई आह्वान गरे पनि सहमति जुट्न सकेन । शिक्षकहरूले मन्त्रीको राजीनामाले मात्र आन्दोलन नरोकिने र शिक्षा ऐन नआएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडान लिएका छन् ।
शिक्षामन्त्री भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएसँगै शिक्षकहरूको मागका सम्बन्धमा सरकार दबाबमा परेको छ । सरकारले शिक्षकहरूको माग पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको आश्वासन दिँदै जारी आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गरे पनि शिक्षकहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
आजै मन्त्रीपरिषद् बैठक बसिरहेको र सो बैठकमा यस सम्बन्धमा केही निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ । मन्त्री भट्टराईको राजीनामापछि सरकारले कसरी यो संकट समाधान गर्छ, त्यो आगामी दिनमा देखिनेछ।
