नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शशांक कोइराला संविधान संशोधन नेपालका लागि अपरिहार्य रहेको तर्क गर्छन् । तर उनलाई धर्म निरपेक्षतामा चित्त बुझेको छैन । पोखरामा आयोजित पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले भने, ‘निरपेक्षता नकारात्मक शब्द हो । धर्म भनेको स्वतन्त्र हुन्छ । कांग्रेसको चार तारामा एउटा तारा धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रतीक हो । हामीले किन निरपेक्ष बनाएको ?’
उनी मात्र होइन, संविधानमा चित्त नबुझाउनेहरू धेरै छन् । उनीहरूका आ–आफ्नै तर्क छन् । यही पृष्ठभूमिमा नेपाली कांग्रेसले यतिबेला संविधान संशोधनको एजेन्डामा समेत प्रदेशस्तरमा प्रशिक्षणको नाममा छलफल गरिरहेको हो । संविधानमा लेखिएको गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता र संघीयतालगायत मूलभूत विषयलाई नचलाई बाँकी बुँदा फेर्नेगरी कांग्रेस कस्सिएको हो ।
एक्लै प्रदेश झरे पनि संविधान संशोधन कांग्रेस एक्लैको एजेन्डा भने होइन । एमालेसँग सत्ता साझेदारी गर्दा बखत दुवै दलले संविधान संशोधनलाई सहमतिको विन्दु मानेका छन् । यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘२०८७’ अघि संशोधन नहुने बताइसकेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधान संशोधन २०८७ पछि हुन्छ भन्नुभयो । त्यसमा हाम्रो विरोध छ,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डिला संग्रौलाले भनिन्, ‘संविधान संशोधन गर्ने भनेर सरकार बनाएपछि संशोधन पनि गरिनुपर्छ । कांग्रेसले त्यसको तयारी थालेको छ ।’
यसबारेमा अधिवक्ता हरिप्रसाद उपाध्याय सात बुँदे सहमतिको पूर्ण कार्यान्वयनमा कांग्रेसले दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उनको विचारमा निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरिनुपर्छ । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था संविधानमार्फत लेखेरै जानुपर्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘जिल्ला समन्वय समितिको आवश्यकता छैन । खारेज गरे हुन्छ ।’
अर्का अधिवक्ता दयाराम गौतम शासकीय स्वरूपमाथि नै पुनर्विचारको प्रस्ताव गरे । उनले संविधानका अनुसूचीहरूमा हेरफेर हुनुपर्ने सुझाव दिए । ‘अनुसूचीमा अधिकारका व्यवस्था छन् । तर कुन अधिकार कसलाई दिने पुनरावलोकन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
अधिवक्ता शिव रेग्मीचाहिँ प्रदेशका अधिकार स्थानीय तहलाई थमाएर प्रदेश संरचना हटाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले कांग्रेस एक्लैको जोडले संविधान संशोधन सम्भव नभएकोले साझा संरचना बनाएर एकीकृत छलफल चलाउनुपर्ने बताए । ‘कुनै एउटा पार्टीले भनेर मात्रै संशोधन सम्भव छैन । यसरी पार्टीगत छलफल चलाउनुभन्दा एउटा साझा कार्यदल बनाएर काम गर्दा उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर सुझबुझका साथ काम गर्नुपर्छ । अन्यथा धेरै चुनौती थपिन्छन् ।’
कांग्रेसकै प्रशिक्षण कार्यक्रममा गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे संशोधनभन्दा कार्यान्वयनमै जोड दिनुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘पहिला भइरहेको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गरौँ । संघ सरकारसँग जुन केन्द्रीकृत मानसिकता छ, संघीयतापछि पनि त्यो फेरिएको छैन । भोलि संशोधनपछि पनि मानसिकता फेरिएन भने, पटक–पटक गर्ने संशोधनको पनि औचित्य र उपादेयता हुँदैन,’ उनले भने । धेरै महत्वकांक्षी भएर संशोधनमा हामफाल्दा अस्थिरता बढ्नेमा उनको चिन्ता छ ।
