नेपालको पूँजीबजारको केन्द्रीय संस्था नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ। लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहेको नेप्सेमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि सिफारिस समितिले आवेदन आह्वान गरेसँगै पूँजीबजारमा नयाँ अपेक्षा र बहस सुरु भएको छ। बजार सुधार, प्रविधिमैत्री कारोबार, लगानीकर्ता विश्वास अभिवृद्धि तथा संस्थागत सुशासनलाई गति दिने नेतृत्वको खोजीमा सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको हो। सिफारिस समितिले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार इच्छुक तथा योग्य नेपाली नागरिकले साउन २६ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा, सिंहदरबारमा आवेदन बुझाउनुपर्नेछ। आवेदनसँगै उम्मेदवारले नेप्सेको भावी विकास, संस्थागत सुधार, प्रविधि विस्तार, बजार आधुनिकीकरण तथा लगानीकर्ता संरक्षणसम्बन्धी आफ्नो दृष्टिकोण समेटिएको खामबन्दी व्यावसायिक कार्ययोजना समेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसपटकको नियुक्ति प्रक्रियामा योग्यताको मापदण्डमा केही परिवर्तन गरिएको छ। अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, वित्तशास्त्र, व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, वाणिज्य वा कानून विषयमा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी (सीए) वा सो सरहको योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्नेछ। साथै पूँजीबजार, वित्तीय क्षेत्र वा व्यवस्थापनसम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको कार्य अनुभव तथा त्यसमध्ये ७ वर्ष व्यवस्थापकीय तहको अनुभव अनिवार्य गरिएको छ। अघिल्लो नियुक्ति प्रक्रियाको तुलनामा व्यवस्थापकीय तहको योग्यता केही सहज बनाइएको छ।
यसअघि नेपाल सरकारको अधिकृत प्रथम श्रेणी वा सो सरहको अनुभव आवश्यक पर्ने व्यवस्था रहेकामा अहिले द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको व्यवस्थापकीय अनुभव भएका व्यक्तिले पनि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसलाई योग्य उम्मेदवारको दायरा विस्तार गर्ने र प्रतिस्पर्धा बढाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। त्यसैगरी, आवेदकको उमेर कम्तीमा ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डअनुसार कुनै कानुनी अयोग्यता नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि कायम गरिएको छ।
आवेदनका साथ आवश्यक शैक्षिक प्रमाणपत्र, अनुभव खुल्ने कागजात, स्वघोषणा फाराम, दुई प्रति पासपोर्ट साइज फोटो तथा अन्य आवश्यक विवरण स्वयं प्रमाणित गरी पेश गर्नुपर्नेछ। सिफारिस समितिले व्यावसायिक कार्ययोजनालाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएको छ। उम्मेदवारले नेप्सेको आगामी रणनीतिक दिशा, पूँजीबजारको आधुनिकीकरण, डिजिटल कारोबार प्रणाली, नयाँ वित्तीय उपकरण विकास, लगानीकर्ता संरक्षण, पारदर्शिता, संस्थागत सुशासन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाने सुधार योजनासहितको प्रस्ताव तीन प्रति खामबन्दी गरी बुझाउनुपर्नेछ। आवेदन दस्तुर ५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।
नेप्सेका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चुडामणि चापागाईं ले पदबाट राजीनामा दिएपछि संस्थाको नेतृत्व रिक्त रहँदै आएको थियो। त्यसयता कायममुकायम व्यवस्थापनमार्फत संस्था सञ्चालन भइरहेका बेला अब स्थायी नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। यसले पूँजीबजारका नीति निर्माण, संस्थागत निर्णय र दीर्घकालीन रणनीतिक योजनामा नयाँ गति आउने अपेक्षा गरिएको छ। पछिल्लो समय नेपालको पूँजीबजार नियामकीय सुधार, लगानीकर्ता संरक्षण, नयाँ वित्तीय उपकरण, बजारको गहिराइ विस्तार, प्रविधिमैत्री सेवा र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने विषयमा व्यापक बहस भइरहेको छ।
धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), नेप्से, सिडिएससी, ब्रोकर कम्पनी तथा मर्चेन्ट बैंकरबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा पनि बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेप्सेको नयाँ नेतृत्व केवल प्रशासनिक नियुक्ति मात्र नभई समग्र पूँजीबजारको भावी दिशासँग जोडिएको महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा हेरिएको छ। बजारका जानकारहरूका अनुसार आगामी सीईओले कारोबार प्रणालीको थप आधुनिकीकरण, लगानीकर्तामैत्री सेवा विस्तार, सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या वृद्धि, नयाँ वित्तीय उपकरण भित्र्याउने, संस्थागत पारदर्शिता बढाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पूँजीबजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ। साथै बजारमा देखिने अनावश्यक उतारचढाव नियन्त्रण, सूचनाको समान पहुँच, नियामकीय समन्वय र डिजिटल पूर्वाधार विस्तारमा पनि नेतृत्वको भूमिका निर्णायक रहने विश्वास गरिएको छ।
नयाँ सीईओ नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएसँगै पूँजीबजारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने लगानीकर्ता, ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर, सूचीकृत कम्पनी तथा वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवालाले सक्षम, अनुभवी र दूरदृष्टि भएको नेतृत्व चयन हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। सफल नेतृत्व चयन हुन सके नेप्सेको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि हुनुका साथै नेपालको पूँजीबजारलाई थप विश्वसनीय, पारदर्शी, आधुनिक र लगानीकर्तामैत्री बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण आधार तयार हुने विश्वास गरिएको छ।
