काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलको सक्रियतामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने अभियानले तीव्रता पाएको छ। मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै लालपुर्जा वितरण अभियानलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको जनाएको छ।
यसै अभियानअन्तर्गत बिहीबार झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाका अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका १८ परिवारलाई जग्गाधनी लालपुर्जा वितरण गरिएको छ। जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति झापाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूलाई औपचारिक रूपमा जग्गाधनी पुर्जा हस्तान्तरण गरिएको हो।
वर्षौंदेखि आफूले बसोबास गर्दै आएको जग्गाको कानुनी स्वामित्वबाट वञ्चित रहेका ती परिवारले लालपुर्जा प्राप्त गरेसँगै अब कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनेका छन्। लालपुर्जा पाएपछि उनीहरूले आफ्नो सम्पत्तिमाथि कानुनी अधिकार स्थापित गर्नुका साथै बैंकिङ सेवा, ऋण सुविधा तथा अन्य सरकारी सेवामा समेत सहज पहुँच पाउने भएका छन्।
भूमि मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई मन्त्रालयको प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै देशभरका जिल्ला प्रशासन, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय बढाउन निर्देशन दिएकी छन्। यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया तीव्र बनाउन र योग्य लाभग्राहीलाई यथाशीघ्र लालपुर्जा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लामा पत्राचारसमेत गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले पछिल्ला महिनाहरूमा लालपुर्जा वितरण अभियानलाई गति दिएको छ। यसअघि बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका तथा झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका भूमिहीन परिवारलाई पनि लालपुर्जा वितरण गरिएको थियो। अब अन्य जिल्लामा पनि प्रक्रिया पूरा भएका लाभग्राहीलाई क्रमशः जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिने तयारी भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्दै उनीहरूलाई कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनाउने लक्ष्य लिएको छ। सोही लक्ष्यअनुसार मन्त्रालयले स्थानीय तहसँगको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लालपुर्जा वितरण अभियानलाई देशव्यापी रूपमा अघि बढाइरहेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानले नागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ। मन्त्री रावलले पनि भूमिको कानुनी स्वामित्व सुनिश्चित गर्नु सरकारको सामाजिक न्याय र समावेशी विकासको महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता भएको बताउँदै अभियानलाई अझ प्रभावकारी रूपमा निरन्तर अघि बढाइने स्पष्ट पारेकी छन्।
