काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप ग्राहकमैत्री, डिजिटल र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित पछिल्ला महिनाहरूमा १० महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार लागू गरेको छ। आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता, बढ्दो निष्क्रिय कर्जा र वित्तीय पहुँच विस्तारको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रीय बैंकले यी व्यवस्थाहरू अघि सारेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार खाता खोल्ने, बन्द गर्ने, बैंक स्टेटमेन्ट, चेकबुक, स्टप पेमेन्ट तथा ई–बैंकिङजस्ता आधारभूत सेवामा शुल्क लिन नपाइने भएको छ। निष्क्रिय खाता पुनः सक्रिय गर्दा पनि अब अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छैन। त्यस्तै, न्यूनतम मौज्दातभन्दा कम रकम हुँदा जरिवाना कटौती गर्न रोक लगाइएको छ र न्यूनतम मौज्दातमा समेत ब्याज दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले डिजिटल माध्यमबाट निश्चित सीमासम्म धितोविनाको कर्जा प्रवाहको बाटो खुला गर्नुका साथै मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी र अन्य डिजिटल सेवाको विस्तारलाई प्रोत्साहन दिएको छ। ग्राहक संरक्षण, चेक बाउन्ससम्बन्धी व्यवस्थामा सहजता, निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनमा कडाइ र वित्तीय समावेशीकरणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
हालै सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको लगानी र कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी लचिलो नीति अवलम्बन गरेको छ। राष्ट्र बैंकका यी सुधारहरूले बैंकिङ प्रणालीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै ग्राहकलाई थप सहज सेवा उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
