काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने तयारी गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्पनीको वित्तीय सबलताको आधारमा शेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गर्न पाउनेछन्।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार शेयर धितो कर्जालाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मापदण्ड तयार गरिनेछ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार लगातार नाफामा रहेका, नियमित लाभांश वितरण गर्ने र उच्च नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई ‘सबल’ वर्गमा राखिनेछ। यस्ता कम्पनीको शेयर धितोमा बैंकहरूले उच्च लोन–टु–भ्यालु (LTV) अनुपातका आधारमा बढी कर्जा दिन सक्नेछन्।
यता कमजोर वित्तीय अवस्था, निरन्तर घाटा वा लाभांश वितरण गर्न नसकेका कम्पनीको शेयर धितोमा भने कम कर्जा मात्र उपलब्ध हुनेछ। यसले सबै कम्पनीलाई एउटै आधारमा कर्जा दिने हालको व्यवस्था अन्त्य गर्नेछ।
हाल बैंकहरूले नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीको पछिल्लो १८० दिनको औसत अन्तिम मूल्य वा प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसको अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था छ। अब भने कम्पनीको वित्तीय अवस्थाअनुसार यो सीमा फरक–फरक हुनेछ।
शेयर विश्लेषक केशव श्रेष्ठका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले दीर्घकालमा शेयर बजारलाई स्वस्थ र स्थिर बनाउनेछ। उनका अनुसार सुरुवाती चरणमा कमजोर कम्पनीको माग र ट्रेडिङ केही घट्न सक्ने भए पनि बलिया कम्पनीमा लगानी बढ्ने, जोखिम घट्ने र बैंकहरूको धितो सुरक्षा पनि मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले गुणस्तरीय कम्पनीमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने, जोखिमपूर्ण कम्पनीमा अत्यधिक कर्जा प्रवाह रोक्ने र शेयर धितो कर्जालाई थप सुरक्षित बनाउने विश्वास गरिएको छ।
