काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सरकारद्वारा हालै जारी गरिएका विभिन्न अध्यादेशमा रहेका संविधानविपरीत प्रावधानहरूको विरुद्ध संसदमा सशक्त आवाज उठाउने निर्णय गरेको छ।
बुधबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले सार्वभौम संसदको क्षेत्राधिकार उल्लंघन गर्ने, नागरिकका मौलिक हक कुण्ठित गर्ने तथा संविधानको भावनाविपरीत रहेका प्रावधानहरू स्वीकार्य नहुने निष्कर्ष निकालेको हो।
प्रमुख सचेतक बासना थापाका अनुसार बैठकले सरकारले हालै जारी गरेका आठवटा महत्वपूर्ण अध्यादेश—संवैधानिक परिषद्, सम्पत्ति शुद्धीकरण, विभिन्न नेपाल ऐन संशोधन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति, सहकारी, विश्वविद्यालय तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी—प्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
कांग्रेसले सुशासन र सेवा प्रवाह सहज बनाउने उद्देश्यले ल्याइएका सकारात्मक प्रावधानहरूलाई समर्थन गर्ने जनाएको छ। तर संसदको अधिकार कमजोर पार्ने तथा विधायिकी प्रक्रिया मिच्ने कदमलाई अस्वीकार्य ठहर गर्दै त्यसविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने निर्णय गरेको छ।
बैठकले सरकारको कदमलाई ‘असंसदीय’ भन्दै संसदीय अभ्यासमाथि प्रहार भएको टिप्पणी गरेको छ।
त्यस्तै, बैठकले आवासको अधिकार कुण्ठित गर्दै सुकुम्बासीमाथि गरिएको दमनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान, सम्मानजनक स्थानान्तरण तथा पुनस्र्थापनाका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग कांग्रेसले गरेको छ।
‘संविधान प्रदत्त नेपाली नागरिकको आवासको अधिकारलाई कुण्ठित पार्दै गरिब सुकुम्बासीहरु माथि अमानवीय दमन गर्दै विना पूर्व तयारी होल्डिङ सेन्टरमा कष्टकर अवस्थामा राखेकोमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान, ससम्मान स्थानान्तरण र मर्यादित पुनस्र्थापनाका लागि सदनमा प्रभावकारी आवाज उठाउने र सो सम्बन्धि समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुन यो बैठक जोडदार माग गर्दछ,’ उनले भनिन्।
यसैगरी, संशोधन प्रक्रियामा रहेको प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को मस्यौदाका केही प्रावधानहरू संविधानको मर्मविपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै ती बुँदाहरू अनिवार्य रूपमा सच्याउनुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ।
बैठक संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेको अध्यक्षतामा बसेको थियो भने नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी थिए।
