काठमाडौं । दुई तिहाइ नजिकको बहुमतसहित बनेको सरकारले प्रारम्भिक चरणमा केही सकारात्मक संकेत देखाएपनि व्यवहारिक र नीतिगत कमजोरी स्पष्ट रुपमा देखिन थालेको व्यवसायीहरुको बुझाइ छ । सरकारको एक महिने कार्यकालप्रति नेपाल न्यूज बैंकसँगको विशेष कुराकानीमा मिश्रित धारणा राख्दै युवा व्यवसायी लिला दाहाल‘काका’ले यस्तो बताएका हुन् ।
उनका अनुसार आम जनतामा सरकारप्रति अपेक्षा र समर्थन देखिए पनि निजी क्षेत्र भने गम्भीर चिन्तामा रहेको छ । दाहालले सरकारको मुख्य कमजोरीमध्ये एक व्यवसायीमाथिको कारबाही शैली भएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार कुनैपनि व्यवसायीलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सिधै पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा लगानीको वातावरणलाई नोक्सान पु¥याउँछ ।
‘व्यवसायीलाई अग्रिम सूचना, बैंक खाता रोक्का र अनुसन्धानको प्रक्रिया अपनाउनुपथ्र्यो, तर सीधै धरपकड गर्दा साना–ठूला सबै व्यवसायी डराउने अवस्था बनेको छ,’ उनले भने । यस्तो प्रवृत्तिले केवल सम्बन्धित व्यक्तिलाई मात्र नभइ समग्र अर्थतन्त्रलाई असर गर्ने दाबी गरे । ‘एउटा ठूलो व्यवसायीलाई थुन्दा साना व्यवसायी पनि डराउँछन्, लगानी घट्छ र अन्ततः अर्थतन्त्रमा संकुचन आउँछ,’ उनले टिप्पणी गरे ।
दाहालले पछिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, विशेषगरी इन्धन मूल्यवृद्धि र आपूर्ति अस्थिरताले निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै त्यसको असर व्यवसायीमाथि थप दबाबका रूपमा देखिएको बताए । यस्तो अवस्थामा राज्यले व्यवसायीलाई थप दबाब दिने नीति लिनु उचित नहुने उनको तर्क छ ।
उनका अनुसार हाल बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अत्यन्तै घटेको छ । पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह करिब १९ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई ‘लगानी सुस्तताको स्पष्ट संकेत’ भने । ‘ऋण लिन चाहने नै घटेका छन किनकि व्यवसायीहरू डराएका छन् वा कालोसूचीमा परेका छन,’उनले भने ।
पर्यटन, शिक्षा र शेयर बजारमा लगानी गरेका दाहालले करिब १ लाख १५ हजारभन्दा बढी व्यवसायी कालोसूचीमा रहेको दाबी गर्दै धेरै व्यवसायी विदेश पलायन भएको बताए । उनका अनुसार यसले देशभित्रको उत्पादन र लगानी क्षमतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ ।
भूकम्प, कोरोना, जेनजी आन्दोलनलगायत आकस्मिक घट्नाका कारण कालोसूचीमा परेका व्यवसायीका लागि सरकारले छुट्टै आयोग गठन गरी छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनका अनुसार कर, बैंक ऋण र निजी दायित्वलाई पुनर्संरचना गरी उनीहरूलाई पुनः अर्थतन्त्रमा फर्काउने नीति आवश्यक छ । ‘राज्यलाई तिर्नुपर्ने दायित्वलाई व्यवस्थित गरेर व्यवसायीलाई पुनः सक्रिय बनाउने नीति नल्याए समस्या झन् गहिरिन्छ,’ उनले भने ।
दाहालले कर प्रणाली अत्याधिक कठोर भएको उल्लेख गर्दै साना तथा मझौला व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार उच्च कर संरचनाले साना व्यवसायीको अस्तित्व नै संकटमा पारिरहेको छ । उनले कारोबारमा आधारित न्यून दरको कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
शेयर बजारको अवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै उनले सरकारको आक्रामक शैलीका कारण बजारमा गिरावट आएको बताए । ‘व्यवसायीमाथि अनावश्यक दबाब आउँदा लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुन्छ, जसको प्रत्यक्ष असर बजारमा देखिन्छ,’ उनले भने । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधानका लागि पनि व्यवहारिक नीति आवश्यक रहेको उनले बताए । उनका अनुसार नियन्त्रण मात्र होइन, सहकारीलाई सक्रिय बनाएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दाहालले रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा अस्थिर हुने चेतावनी पनि दिए । विदेशबाट आउने पैसा उपभोगमै सीमित नभई उत्पादन र लगानीमा प्रयोग हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘रेमिटेन्सले देश चलिरहेको छ, तर उत्पादन बढाउने नीति नल्याए यो टिक्दैन,’ उनले भने ।
उनले कृषि र स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धनमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । कोदो, स्थानीय खाद्यान्न तथा घरेलु उत्पादनको बजार विस्तार गर्न राज्यले नीतिगत समर्थन दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
शहरी विकास र आवास नीतिबारे बोल्दै दाहालले अव्यवस्थित शहरीकरण दीर्घकालीन जोखिम भएको बताए । उनका अनुसार साना टुक्रा जमिनमा अनियन्त्रित निर्माणले भविष्यमा पानी निकास समस्या र भू–धंसावको जोखिम बढाउन सक्छ । उनले घर निर्माण र ऊर्जा उपयोगमा समेत नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए । विद्युत् प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न कर छुट र पूर्वाधार विकास आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ ।
दाहालले सरकारलाई सुशासनको नाममा मात्र कठोर कदम नभई व्यवहारिक, व्यवसायमैत्री र लगानी प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन आग्रह गरे । ‘यदि नीति परिवर्तन भएन भने अर्थतन्त्र झन् कमजोर हुन्छ, त्यसको असर रोजगारीदेखि बैंकिङ प्रणालीसम्म पर्छ,’ उनले चेतावनी दिए । मुलुकको वर्तमान आर्थिक संकट समाधानका लागि सरकारले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी बजेट र नीति ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । उनले ठूला परियोजना र सीमित वर्गलाई मात्र केन्द्रित गर्दा तल्लो तहसम्म रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको बताए ।
ब्रिज कोर्सलाई प्रतिबन्ध होइन, नियमन गरौँ
शिक्षा क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको अन्यौलप्रति टिप्पणी गर्दै उनले ब्रिज कोर्स जस्ता शैक्षिक कार्यक्रमलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुको साटो नियमन गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘ब्रिज कोर्सलाई भोकल्ली मात्र नभई कम्प्युटर, संगीत, खेलकुद र सिपमूलक तालिमसँग जोडेर कम्बाइन कोर्स बनाउनुपर्छ,’उनले भने ।
निश्चित शुल्क तोकेर अनुगमन गर्ने हो भने यसले गाउँका विद्यार्थीलाई सहरका छात्रवृत्ति र अवसरसँग जोड्ने पुलको काम गथ्र्यो । अहिले बन्द हुँदा विद्यार्थी र अभिभावक दुवै अन्यौलमा छन् ।‘
कालो सूची र ऋणको समस्या
विभिन्न आकस्मिक घट्नाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा परेका व्यवसायीहरूका लागि सरकारले विशेष कार्यविधि ल्याउनुपर्ने उनको माग छ । उनले भने,‘ऋण तिर्न नसकेर भूमिगत भएका वा अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायीको सम्पत्ति बेचेर ऋण राफसाफ गर्ने वातावरण बनाउन एउटा आयोग वा कार्यविधि चाहिन्छ । यसो नगर्ने हो भने थप व्यवसायीहरू कालो सूचीमा पर्ने र बजारमा लगानी नहुने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ ।’ उनले नेपालका लागि ८ देखि ११ प्रतिशतको ब्याजदर उपयुक्त हुने समेत बताए ।
पर्यटन क्षेत्रमा संरचनागत सुधारको आवश्यकता
पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि डलर आर्जन हुने क्षेत्रमा लगाइएको भ्याट हटाउनुपर्ने दहालको तर्क छ । ‘पस्मिना, ट्रेकिङ, ट्राभल र होटल जस्ता डलर भित्रिने स्रोतमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउनु व्यावहारिक छैन,’ उनले भने । उनले भुटानको मोडेल जस्तै नेपालका तीन र चार तारे होटलहरूमा अनिवार्य रूपमा नेपाली उत्पादनकै बफेट राख्ने नीति ल्याउन सुझाव दिए ।
साथै, लुक्ला जस्ता दुर्गम पर्यटकीय स्थलमा सुविधासम्पन्न अस्पताल र पदयात्रा क्षेत्रमा उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन सके पर्यटकको संख्या र बसाई अवधि बढाउन सकिने उनको अनुभव छ ।
बजेट र संघीयताको कार्यान्वयन
संघीय सरकारले बजेट मुठ्ठीमा पारेर राख्न नहुने भन्दै दाहालले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताए । ‘बजेटको रोटेसन नहुँदासम्म पब्लिकको हातमा पैसा पुग्दैन,’ उनले भने,‘उत्पादन, भण्डारण, ढुवानी र बजारीकरणको चक्र पूरा गर्न स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ ।’
झन्झटिलो दर्ता प्रक्रिया र नीतिगत सुधार
कम्पनी दर्ता गर्ने प्रक्रिया अझै पनि पञ्चायतकालीन शैलीकै झन्झटिलो रहेको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘यूकेमा एक डलरमा कम्पनी खुल्छ, यहाँ धेरै ठाउँमा दर्ता र बैंक ग्यारेन्टीको चक्करले नयाँ उद्यमी निरुत्साहित छन,’ दहालले भने । आइटी क्षेत्रमा जस्तै पर्यटन र निर्यातमा पनि सहुलियत दिनुपर्ने र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न नीतिगत स्थायित्व हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिए । सरकारले व्यवसायीलाई तर्साउने मात्र नभई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएमा मात्रै १९ अर्बको ऋण प्रवाहलाई ४० अर्बसम्म पु¥याउन र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।
कर्मचारीको व्यवहारमा सुधार, तर प्रणाली अझै झन्झटिलो
कुराकानीका क्रममा दाहालले सरकारी कार्यालयहरूमा कर्मचारीको कार्यशैलीमा केही सकारात्मक परिवर्तन आएको बताउँदै पहिले जस्तो आज हुँदैन, भोलि आउनुस् भन्ने प्रवृत्तिमा सुधार आएको बताए ।
प्राविधिक रूपमा सहजीकरण हुन थालेको छ,’उनले भने तर, कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया भने अझै पनि पञ्चायती शैलीको रहेको र यसलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने उनको माग छ । कम्पनी रजिस्ट्रार, ट्याक्स, भ्याट, प्रदेश र स्थानीय तह गरी धेरै ठाउँमा दर्ता गर्नुपर्ने झन्झटले नयाँ उद्यमीलाई निरुत्साहित गरेको उनको तर्क छ
राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई प्रोत्साहन र पुँजी पलायनमा कडाइ
दाहालले नेपालभित्रै लगानी गर्ने राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई राज्यले सम्मान र सहुलियत दिनुपर्ने बताए । ‘जसले नेपालमै लगानी गरेर रोजगारी दिइरहेको छ, उसलाई आयको स्वयं घोषणा गर्ने अवसर दिएर सहुलियत दिनुपर्छ,’ उनले भने । तर, नेपालमा कमाएर दुबई, अष्ट्रेलिया वा अमेरिका जस्ता देशमा पैसा लैजानेहरूलाई भने कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा उनले जोडदिए ।
पूराना दलको योगदान र वर्तमान चुनौती
पूराना राजनीतिक दलहरूलाई मात्र गाली गरेर समाधान ननिस्कने भन्दै उनले विगत १५ वर्षमा द्वन्द्व, भुईँचालो र कोरोना जस्ता संकटका बाबजुद पनि पूर्वाधार विकासमा केही कामहरू भएको बताए । उनका अनुसार अबको मुख्य चुनौती भनेको अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध र इन्धन संकटका कारण बढ्ने महँगी र त्यसले पार्ने दीर्घकालीन असरलाई व्यवस्थापन गर्नु हो ।
रोजगारी र सामाजिक स्थिरताको मेरुदण्ड
यदि साना र मझौला व्यवसायी कसिने परिस्थिति बन्यो भने सडकमा रहेका सुकुम्वासी वा बेरोजगारले काम पाउँदैनन् । नागरिक व्यस्त भए मात्र सडकमा आन्दोलन कम हुन्छ र घरको चुल्हो बल्ने उनले दाबी गरे । ठूला विजिनेस हाउसको कर घटेमा राज्यलाई राजस्वमा घाटा हुने भए पनि साना व्यवसायी धराशायी भएमा देशमा बेरोजगारीको विकराल समस्या आउने उनको चेतावनी छ ।
करको दायरा र कार्यविधिमा सुधारको माग
८० लाख देखि एक करोडसम्मको कारोबार गर्ने साना व्यवसायीलाई भ्याटको झन्झटमा हाल्नुभन्दा निश्चित प्रतिशत कर तोकेर दायरा बढाउन उनले सुझाब दिए । यसो गर्दा राजस्व पनि उठ्ने र सुशासन पनि कायम हुने उनको विश्वास छ ।
दाहालले सरकारले व्यवसायीलाई थ्रेड (डर) देखाउनुको सट्टा ढुक्कसँग लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने र आगामी बजेटले मध्यम वर्गीय व्यवसायीका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
