काठमाडौं । नवगाठित बालेन्द्र शाह(बालेन)सरकारले देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’मा विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले स्वीकृत गरेको यस कार्ययोजनामा लगानी वातावरण सुधार, निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन तथा पूर्वाधार विकासमार्फत पर्यटन उद्योगलाई बलियो बनाउने सरकारले लक्ष्य राखेको छ ।
सरकारले पर्यटन क्षेत्रका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र लगानी बोर्डमा दर्ता भएका ठूला पर्यटकीय परियोजनाहरूको लगानीको ढाँचा अनिवार्य रूपमा निर्धारण गर्ने भएको छ ।
९० दिनभित्र ती परियोजनाहरूलाई सरकारी कोष, सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा निजी लगानी कुन मोडेलमा लैजाने भन्ने वर्गीकरण गरी ‘राष्ट्रिय संरचनागत परियोजना पाइपलाइन’ सार्वजनिक गरिने निर्णय गरेको छ । यसले अलमलमा रहेका ठूला पर्यटकीय पूर्वाधारहरूलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई झन्झटमुक्त सेवा दिन लगानी बोर्ड नेपाल अन्तर्गत आगामी एक महिनाभित्रै ‘एकद्वार स्वीकृति प्रणाली’ स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । यसले ठूला होटल, रिसोर्ट र साहसिक पर्यटनमा आउने लगानीलाई निर्धारित समयावधिभित्रै स्वीकृति दिने सुनिश्चित गर्नेछ ।
पर्यटन व्यवसाय दर्ता, कर दर्ता र बैंक खाता खोल्ने जस्ता प्रक्रियालाई एकीकृत गरी ४५ दिनभित्र ‘एकद्वार व्यावसायिक प्लेटफर्म’ मार्फत सेवा उपलब्ध गराइने शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रणाली पूर्ण रूपमा डिजिटल, पारदर्शी र ‘ट्र्याकिङयोग्य’ हुनेछ, जसले गर्दा पर्यटन व्यवसायीले सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने र बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने बताइएको छ ।
पर्यटन व्यवसायीको विश्वास पुनस्र्थापना गर्न सरकारले ‘निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन रणनीति’ तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । यस रणनीतिले पर्यटकीय क्षेत्रको भौतिक सुरक्षा र सम्पत्ति संरक्षणमा जोड दिनेछ । साथै, गृह मन्त्रालयले ३० दिनभित्र पर्यटकीय एवं औद्योगिक सुरक्षाका लागि ‘द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र’ विकास गर्नेछ ।
सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ सोचका साथ आउने युवा उद्यमीहरूका लागि ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक’ प्रणाली लागू गरिने निर्णय समेत गरेको छ । यस अन्तर्गत पर्यटन सम्बन्धी साना व्यवसायहरू दुई दिनभित्रै दर्ता हुने र झन्झटरहित ढङ्गले सञ्चालन हुन पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ । साथै, पर्यटन क्षेत्रको ऋण प्रवाहमा रहेको जोखिम भार ३० दिनभित्रै पुनरावलोकन गरी ऋण सहज बनाइनेछ ।
जेनजी जनआन्दोलनका क्रममा प्रभावित भएका पर्यटन र अन्य निजी व्यवसायहरूका लागि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष ‘सहुलियत तथा पुनःस्थापना प्याकेज’ जारी गर्ने भएका छन् । यसले सङ्कटमा रहेका होटल तथा ट्राभल व्यवसायहरूलाई आर्थिक राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारको यो १०० कार्ययोजनाले नेपालको पर्यटन बजारलाई लगानीयोग्य बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल एक सुरक्षित एवं आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य हो भन्ने बलियो सन्देश दिने लक्ष्य राखेको छ ।
