काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय हित, संविधान र भू–राजनीतिक सन्तुलनविरुद्ध भएको दाबी गरेका छन् । काठमाडौंमा आयोजित दोस्रो काठमाडौं संवाद शृंखलामा बोल्दै उनले एमसीसी सम्झौताको प्रक्रिया र मर्मप्रति गहिरो असन्तोष व्यक्त गर्दै यसलाई राष्ट्रिय घात र शर्मनाक नाटकको संज्ञा दिए ।
खनालले एमसीसी सम्झौता अमेरिकाको दक्षिण एसिया रणनीतिअन्तर्गत तयार पारिएको उल्लेख गर्दै यसले नेपालका छिमेकी मुलुकहरु—चीन र भारतसँगको सम्बन्धमा दीर्घकालिन असर पार्न सक्ने चेतावनी दिए । उनले सम्झौताप्रति सर्वसाधारण, बुद्धिजीवी, विद्यार्थी र देशभक्त युवाहरुले तीव्र विरोध जनाउँदा समेत प्रमुख राजनीतिक दलहरुले जनमत बेवास्ता गर्दै संसदबाट जबर्जस्ती अनुमोदन गराएको आरोप लगाए ।
‘संसदमा हुलहुज्जत, नाराबाजी र कोलाहलबीच कुनै सुनुवाइ नभएको अवस्थामा एमसीसी पारित भयो,’ खनालले भने, ‘यो नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा एउटा कालो पानाको रूपमा रहनेछ ।’ खनालले सम्झौतामा नेपाल सरकारलाई कार्यान्वयन प्रक्रियाबाट पूर्णरूपमा अलग राखिएको, एमसीसी र एमसीए नेपाललाई अत्यधिक अधिकार दिइएको र यी निकायहरुले नेपाल सरकारभन्दा माथि रहने व्यवस्थाले संविधानको उल्लंघन गरेको बताए । ‘नेपालको कार्यपालिका अधिकारलाई विदेशी सम्झौतामार्फत संकुचित पार्नु संविधानको धज्जी उडाउनु हो,’ उनले भने ।
उनले एमसीसी अन्तर्गतको परियोजनाले भारतलाई नेपालको विद्युत बजारमा एकाधिकार दिन खोजेको र यसले चीनसँग भविष्यमा बन्ने सम्भावित रेलमार्ग योजना समेत प्रभावित पार्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए । उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘एमसीसीले उपयोग गर्ने जमिनमा अर्को पूर्वाधार बन्न नपाउने शर्त किन ? के यो चीन–नेपाल रेलमार्ग अवरुद्ध गर्न हो ?’
यस्तै, उनले अमेरिकी नीतिको अस्थिरता र नेपालप्रतिको अस्वाभाविक चासोलाई पनि शंकास्पद माने । ‘एमसीसी अन्य देशमा रोकिएको बेला नेपालमा मात्र पुनः सुरू गरिनु के सन्देश दिन खोजिएको हो?’ उनले अमेरिका र नेपालको सम्बन्धलाई सन्तुलित, पारदर्शी र नेपाल केन्द्रित राख्न आग्रह गरे ।
