काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको खेती, उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गाँजालाई पूर्ण प्रतिबन्धको दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरी नियमन र नियन्त्रणको दायराभित्र राखेर उपयोग गर्न सकिने ठहर गरेको हो ।
फैसलाको पूर्णपाठअनुसार सरकारले तीन महिनाभित्र लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको व्यवस्थाअनुकूल हुने गरी नियन्त्रित खेती तथा उत्पादनका लागि आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ ।
अदालतले व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा निकासी–पैठारीका लागि इजाजतपत्र र अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले समेत औषधीय तथा वैज्ञानिक प्रयोजनका साथै औद्योगिक र बागवानी प्रयोजनका लागि नियन्त्रित गाँजा खेतीको सम्भावना बन्द गरेको छैन । यसका लागि दुरुपयोग र अवैध कारोबार रोक्ने प्रभावकारी नियन्त्रण प्रणाली भने आवश्यक हुनेछ ।
अदालतले गाँजाको अनियन्त्रित प्रयोगबाट स्वास्थ्य तथा सामाजिक समस्या उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै कडा नियमन र निगरानी आवश्यक रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ ।
यद्यपि, फैसलाले गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई वैधानिकता दिएको छैन । यस विषयमा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षसमेत विचार गरी छुट्टै नीतिगत तथा कानुनी निर्णय गर्नुपर्ने अदालतको भनाइ छ ।
यस फैसलासँगै नेपालमा गाँजाको औषधीय, वैज्ञानिक र औद्योगिक उपयोगका लागि नियन्त्रित खेती तथा उत्पादनको कानुनी बाटो खुलेको छ । अब आवश्यक कानुनी संरचना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने जिम्मेवारी सरकारको हुनेछ ।
