काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेयता कर्मचारीहरूले सरुवासम्बन्धी निर्णयविरुद्ध सरकारलाई चुनौती दिँदै ९३ मुद्दा दायर गरेका छन् ।
प्रशासकीय अदालतका अनुसार जेठदेखि असोजसम्म सरुवाविरुद्ध ९३ मुद्दा दर्ता भएका हुन् । तीमध्ये असोजमा मात्रै ३४ र भदौमा २० मुद्दा परेका छन् ।
कर्मचारीहरूले कानुनविपरीत सरुवा गरेको, दुई वर्षको अवधि नपुगी सरुवा गरिएको तथा दरबन्दी नै नभएको स्थानमा पठाइएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दिएका हुन् ।
हाल अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेका मुद्दासहित सरुवासम्बन्धी १९४ मुद्दा विचाराधीन छन् ।सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रशासकीय अदालतमा सामान्यतः ३५ दिनभित्र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । थप ३० दिन म्याद थाम्न सकिने भएकाले ६५ दिनसम्म मुद्दा दर्ता गर्न सकिन्छ ।
२०८२ साउन १४ मा ऐन संशोधन भएपछि प्रशासकीय अदालतको क्षेत्राधिकारसमेत विस्तार भएको छ । अब निजामती कर्मचारीसँगै शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी तथा सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीका सेवा सुविधासम्बन्धी मुद्दासमेत अदालतले हेर्ने व्यवस्था छ ।
