चितवन। दसैँ बिदा सकिएलगत्तै मन्त्री प्रतिभा रावल आफ्नो कार्यसम्पादनमा फर्किएकी छन्। बिदा सकिएको भोलिपल्टै उनी आज बिहानैदेखि चितवनमा विभिन्न सरोकारवालासँग छलफलमा जुटेकी हुन्। चितवन पुगेर उनले बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था तथा अन्य सहकारीसँग सम्बन्धित पीडितहरूसँग भेटघाट र छलफल गरेकी छन्।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या, बचतकर्ताले भोग्नुपरेका कठिनाइ तथा पीडितको रकम फिर्तासम्बन्धी विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको हो। सहकारी संस्थामा बचत गरेको रकम फिर्ता नपाउँदा समस्यामा परेका बचतकर्ताले आफ्ना गुनासा, पीडा र अपेक्षा मन्त्री रावलसमक्ष राखेका थिए।
छलफलका क्रममा सहकारीपीडितले आफ्नो बचत सुरक्षित हुनुपर्ने र लामो समयदेखि रोकिएको रकम फिर्ताका लागि सरकारले प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने विषय उठाएका थिए। सहकारी समस्याका कारण धेरै बचतकर्ता आर्थिक तथा मानसिक दबाबमा परेको भन्दै उनीहरूले समाधानका लागि ठोस कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
पीडितका समस्या सुनेपछि मन्त्री रावलले सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताएकी छन्। सहकारीमा बचत गरेका नागरिकको समस्या समाधान गर्नु र उनीहरूलाई राहत पुग्ने गरी आवश्यक पहल गर्नु सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ छ। पीडितका गुनासा र समस्यालाई सम्बोधन गर्दै समाधानको दिशामा अघि बढ्न सरकार लागिरहेको उनले बताइन्।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याले सर्वसाधारणको बचत र आर्थिक सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। आफ्नो जीवनभरको कमाइ सहकारीमा जम्मा गरेका बचतकर्ताले रकम फिर्ता नपाउँदा दैनिक जीवनयापनदेखि पारिवारिक दायित्व पूरा गर्नसमेत कठिनाइ भोग्नुपरेको छ। यस्तो अवस्थामा पीडितका समस्या प्रत्यक्ष रूपमा सुन्नु र समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्नु महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
दसैँ बिदा सकिएलगत्तै मन्त्री रावल चितवन पुगेर सहकारीपीडित तथा विभिन्न सरोकारवालासँग छलफलमा जुट्नुलाई पीडितका समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि, पीडितले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि छलफलसँगै प्रभावकारी कार्यान्वयन र बचत फिर्ताको सुनिश्चितता आवश्यक देखिन्छ।
सरकारले सहकारीपीडितका समस्या समाधानमा चासो देखाए पनि पीडितले आफ्नो बचत कहिले र कसरी फिर्ता पाउँछन् भन्ने विषय उनीहरूका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले सरकारले पीडितका गुनासा सम्बोधन गर्दै ठोस योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत उनीहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
