८ असोज । भारी वर्षा हुनसक्ने मौसम पूर्वानुमानसँगै कञ्चनपुरमा बाढी तथा डुबानबाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी तीव्र पारिएको छ ।
जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले सम्भावित विपद्का बेला उद्धार, राहत तथा नागरिकको सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बंगालको खाडीमा विकसित न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावका कारण असोज ९ देखि ११ गतेसम्म वर्षा हुनसक्ने सम्भावना रहेकाले जिल्लाका स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायलाई उच्च सतर्कता अपनाउन भनिएको छ ।
सम्भावित जोखिमबारे सर्वसाधारणलाई समयमै जानकारी गराउन सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल तथा माइकिङमार्फत मौसमसम्बन्धी सूचना र चेतावनी प्रवाह गरिने भएको छ । नदी तथा खोलामा पानीको सतह बढ्नसक्ने भएकाले तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको छ ।
जोखिम बढेमा स्थानीय तहले सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी प्रभावित नागरिकलाई विद्यालय तथा अन्य सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछन् । शहरी क्षेत्रमा बाढी तथा डुबानको जोखिम घटाउन ढल तथा नहर सफाइ, पानीको निकास खुलाउने र अवरोध हटाउने कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सम्भावित उद्धारका लागि डोजर, स्काभेटर, जाली, बोरा लगायतका सामग्री तयारी अवस्थामा राखिने भएको छ । स्थानीय तहसँगै सडक, सिँचाइ, पूर्वाधार तथा जलस्रोतसम्बन्धी कार्यालयलाई आवश्यक उपकरण र जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिइएको छ ।
विपद्का बेला तत्काल परिचालन गर्नुपर्ने उद्धार तथा राहत टोलीलाई तयारी अवस्थामा राखिनेछ । आवश्यकता अनुसार स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
महाकाली नदी तथा जिल्लाका अन्य खोलानालामा हुनसक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । महाकाली नदीको तटबन्ध निर्माण तथा संरक्षणका लागि आवश्यक ठूला ढुंगा महाकाली पुल योजनाले उपलब्ध गराउनेछ भने विभिन्न खोलाबाट निर्माण सामग्री ल्याउनुपर्ने अवस्थामा डिभिजन वन कार्यालयले आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ ।
सम्भावित विपद्का कारण विद्युत् तथा सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुनसक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमलाई आवश्यक जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्न भनिएको छ । संवेदनशील क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार सुरक्षा जनशक्ति परिचालन गर्न सुरक्षा निकायलाई समेत निर्देशन दिइएको छ ।
जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रमार्फत जोखिमसम्बन्धी चेतावनी सन्देश तयार गरी आवश्यक परे नेपाल टेलिकममार्फत समूहगत सन्देश पठाउने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
त्यस्तै, आकस्मिक उपचार आवश्यक पर्नसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै महाकाली प्रादेशिक अस्पतालसहित सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ ।
समितिले सम्भावित बाढी, डुबान तथा अन्य विपद्का बेला नागरिकको सुरक्षा, तत्काल उद्धार र राहतलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य संस्था तथा सम्बन्धित सरकारी कार्यालयबीच निरन्तर समन्वय गरेर काम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
