काठमाडौँ । निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने नागरिकको दायरा फराकिलो बनाउने गरी सरकारले प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गराएको छ।
कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले दर्ता गराएको विधेयकमा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका तथा असहाय व्यक्ति, पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई निःशुल्क कानुनी सहायता दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
विपन्न श्रमिक, किसान, पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपमा कमजोर व्यक्तिलाई पनि यस्तो सहायता उपलब्ध गराइनेछ। घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसापीडित, द्वन्द्वपीडित, शहीद परिवार तथा विभिन्न आन्दोलनका घाइतेले समेत सेवा पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परेका तर कानुन व्यवसायी राख्न नसक्ने व्यक्तिलाई पनि निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइनेछ। कारागारमा रहेका थुनुवा तथा कैदीबन्दीले समेत यस्तो सुविधा पाउनेछन्।
विधेयकमा अनलाइनबाट आवेदन दिन सकिने, जटिल मुद्दामा विज्ञ कानुन व्यवसायी उपलब्ध गराउने र पहिलोपटक मनोसामाजिक परामर्श सेवा दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै, स्थानीय तहले असमर्थ पक्षलाई सदरमुकाम आउजाउको यातायात, बास र खानाको खर्चसमेत सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। कानुन व्यवसायीले स्वेच्छिक रूपमा निःशुल्क सेवा दिने ‘प्रो बोनो’ व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानुनका रूपमा लागू हुनेछ।
