रूसबाट ठूलो मात्रामा कच्चा तेल खरिद गर्दै आएको भारतमाथि अमेरिकाले फेरि उच्च भन्सार महसुल लगाउन सक्ने जोखिम बढेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रूसमाथि थप दबाब बढाउने उद्देश्यसहित ल्याइएको नयाँ प्रतिबन्धसम्बन्धी कानुनमा हस्ताक्षर गरेपछि भारतसहित रूसी तेलका प्रमुख खरिदकर्ता देशमाथि अमेरिकी भन्सारको जोखिम बढेको हो।
अमेरिकी संसद्बाट पारित नयाँ कानुनले रूसी तेल तथा ग्यास खरिद जारी राख्ने प्रमुख देशका सामानमा १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भन्सार महसुल लगाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। ट्रम्पले शुक्रबार उक्त कानुनमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।
तर कानुन लागू भएसँगै भारतमाथि तत्काल १०० प्रतिशत भन्सार लगाइएको भने होइन। कुन देशमाथि, कहिले र कति दरमा भन्सार लगाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार ट्रम्पसँग रहेको छ। त्यसैले अहिले भारतमाथि प्रत्यक्ष रूपमा नयाँ १०० प्रतिशत भन्सार लागू भएको भन्दा पनि अमेरिकी दबाब र व्यापारिक अनिश्चितता बढेको हो।
भारतका लागि यो विषय ऊर्जा सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। भारत विश्वकै प्रमुख कच्चा तेल आयातकर्ता मुलुकमध्ये एक हो र पछिल्ला वर्षमा रूस भारतका प्रमुख तेल आपूर्तिकर्तामध्ये बनेको छ। रूसी तेल तुलनात्मक रूपमा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उपलब्ध भएकाले भारतीय रिफाइनरीहरूले यसको ठूलो परिमाणमा खरिद गर्दै आएका छन्।
रूसी तेलको खरिद घटाउनुपर्ने अवस्था आए भारतले मध्यपूर्व तथा अन्य स्रोतबाट थप कच्चा तेल आयात गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसले आयात लागत बढाउन सक्ने र विश्व बजारमा तेलको मूल्यमा समेत थप दबाब पर्न सक्ने भारतीय अधिकारी तथा उद्योग क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
भारतले भने आफ्नो ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले नयाँ अमेरिकी कानुनप्रति चासो व्यक्त गर्दै यसको असर भारत–अमेरिका सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा पर्न सक्ने जनाएको छ। नयाँदिल्लीले आफ्नो व्यापारिक तथा आर्थिक हितको संरक्षणका लागि आवश्यक कदम चाल्ने पनि स्पष्ट पारेको छ।
यसअघि पनि बढेको थियो अमेरिकी दबाब
रूसी तेल खरिदलाई लिएर भारतले अमेरिकाको दबाब यसअघि पनि सामना गरिसकेको छ। ट्रम्प प्रशासनले यसअघि भारतबाट अमेरिका निर्यात हुने सामानमा थप भन्सार लगाउँदै रूसबाट तेल खरिद घटाउन दबाब दिएको थियो। पछि दुई देशबीचको व्यापारसम्बन्धी समझदारीपछि केही भन्सार दर घटाइएका थिए।
नयाँ कानुनले भने अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई रूसी ऊर्जा खरिद गर्ने प्रमुख देशमाथि भन्सार लगाउन छुट्टै कानुनी आधार दिएको छ। यसले भारत–अमेरिका व्यापार वार्तामा नयाँ विषय थपिएको छ।
चीन पनि अमेरिकी निशानामा
नयाँ कानुनको प्रभाव भारतमा मात्र सीमित हुने छैन। रूसबाट ठूलो परिमाणमा कच्चा तेल खरिद गर्ने अर्को प्रमुख देश चीन पनि यसको दायरामा पर्न सक्छ। भारत र चीन रूसी कच्चा तेलका प्रमुख खरिदकर्ता भएकाले आगामी दिनमा वासिङ्टनले यी देशमाथि कसरी नीति लागू गर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।
यसले भारतका लागि ऊर्जा सुरक्षा, रूससँगको परम्परागत सम्बन्ध र अमेरिकासँगको व्यापार तथा रणनीतिक सम्बन्धबीच सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती थपेको छ।
अमेरिकाले रूसी ऊर्जा खरिद घटाउन दबाब बढाइरहँदा भारतले भने तेल आपूर्तिका स्रोत विविधीकरण गर्दै आएको बताउँदै आएको छ। तर मध्यपूर्वमा जारी अस्थिरताका कारण विश्वव्यापी तेल आपूर्तिमा दबाब रहेका बेला रूसी तेलको विकल्प तत्काल खोज्नु भारतका लागि थप चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
नयाँ कानुनले तत्कालै भारतमाथि १०० प्रतिशत भन्सार लागू नगरे पनि ट्रम्प प्रशासनलाई भविष्यमा यस्तो कदम चाल्ने अधिकार दिएको छ। त्यसैले भारतका लागि आगामी समय ऊर्जा खरिद, व्यापार वार्ता र अमेरिकी नीतिको विकासलाई नजिकबाट हेर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ।
