काठमाडौं । दाइजो प्रथाविरुद्ध देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने तयारीस्वरूप महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादी र प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख रुबी कुमारीबीच बुधबार विस्तृत छलफल भएको छ। छलफलमा मधेश प्रदेशबाट अभियानको सुरुवात गर्दै चरणबद्ध रूपमा देशभर विस्तार गर्ने समझदारी बनेको हो।
मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा दाइजो प्रथालाई केवल कानुनी विषयका रूपमा नभई सामाजिक विकृतिका रूपमा लिएर यसको अन्त्यका लागि सबै तहको साझा पहल आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह, विद्यालय, समुदाय, धार्मिक तथा सामाजिक अगुवा, युवा, महिला समूह, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ।
मन्त्री सीता बादीले दाइजो प्रथाको अन्त्य कानुन बनाएर मात्र सम्भव नहुने बताउँदै समाजको सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन समानान्तर रूपमा जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले राज्यका सबै निकाय, शैक्षिक संस्था, स्थानीय सरकार र समुदायबीच समन्वय र सहकार्य भए मात्रै दाइजोमुक्त समाज निर्माण सम्भव हुने धारणा राखिन्।
उपसभामुख रुबी कुमारीले मधेश प्रदेशबाट सुरु हुने अभियानले राष्ट्रिय स्तरमै सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। उनले दाइजो प्रथाको अन्त्यका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सबै सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिताविना अभियान सफल हुन नसक्ने बताइन्।
भेटका क्रममा दाइजोसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउने, जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई संस्थागत रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा सम्बन्धित निकायबीचको समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।
छलफलको निष्कर्षस्वरूप दुवै पक्षले ‘दाइजोमुक्त नेपाल’ निर्माणलाई साझा राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सरकारले सामाजिक चेतना अभिवृद्धिसँगै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई पनि सँगसँगै अघि बढाएर दाइजो प्रथा अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
