गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याउँदै गर्दा फेरि सांसदकेन्द्रित योजना छनोटलाई प्राथमिकता दिएको देखिएको छ। प्रदेशको आवश्यकता, दीर्घकालीन विकास र स्पष्ट मापदण्डभन्दा पनि सांसदहरूको रोजाइअनुसार योजना समेट्ने पुरानै अभ्यासलाई यसपटक पनि निरन्तरता दिइएको हो।
सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसद दुवैलाई योजना सिफारिस गर्न समान अवसर दिएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सडक वा पुलजस्ता बहुवर्षीय पूर्वाधार योजनाका लागि १ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना छनोट गर्न भनिएको छ भने त्यसबाहेक सबै ५९ सांसदलाई मन्त्रालयगत रूपमा २ करोड ८० लाख रुपैयाँसम्मका योजना सिफारिस गर्न भनिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी डेढ करोड, ऊर्जा तथा खानेपानीमा ५० लाख, पर्यटनमा ४० लाख, सामाजिक विकासमा ३० लाख र वन मन्त्रालयअन्तर्गत १० लाख रुपैयाँसम्मका योजना छनोटको सीमा तोकिएको छ। सांसदहरूले आफूले प्राथमिकता दिएका योजना सम्बन्धित मन्त्रालयमा बुझाउने र त्यसलाई वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश गर्ने तयारी छ।
अघिल्ला वर्षमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदबीच बजेट वितरणमा विभेद भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। यसपटक भने समानुपातिक सांसदको दबाबपछि निर्वाचन क्षेत्र विशेष योजनाबाहेक अन्य बजेट समान रूपमा बाँड्ने सहमति भएको बताइएको छ।
यद्यपि प्रदेशमा आयोजना बैंक, दीर्घकालीन योजना र स्पष्ट विकास प्राथमिकताबारे बारम्बार बहस भए पनि व्यवहारमा सांसदकै प्रभावमा योजना छनोट हुने प्रवृत्ति कायमै रहेको आलोचना भइरहेको छ। अब आउने बजेटले प्रदेशको दीर्घकालीन विकासलाई कति सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्न भने यथावत् छ।
