काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका र इरानबीच नयाँ सम्झौता नजिक पुगेको संकेत दिए पनि दुवै पक्षबीच औपचारिक सहमति भने अझै भइनसकेको बताइएको छ । सीएनएनका अनुसार अमेरिकी प्रशासनका एक वरिष्ठ अधिकारीले सम्झौताका केही महत्वपूर्ण विषयमा अझै छलफल जारी रहेकाले तत्काल औपचारिक हस्ताक्षर हुने सम्भावना नरहेको बताएका छन् ।
रिपोर्टअनुसार इरानले होर्मुज जलमार्ग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तथा आफ्नो उच्च स्तरमा समृद्ध गरिएको युरेनियमको मौज्दात हटाउने विषयमा सिद्धान्ततः सहमति जनाएको छ । तर उक्त युरेनियम कसरी व्यवस्थापन गर्ने, भविष्यमा युरेनियम संवद्र्धनमाथि कति समय रोक लगाउने भन्ने विषय अझै टुंगो लाग्न बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
अमेरिकी अधिकारीका अनुसार इरानले होर्मुज जलमार्ग खुला गर्ने र आफ्नो आणविक कार्यक्रम सीमित गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गरेपछि मात्रै अमेरिकी प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने तथा रोकिएका इरानी सम्पत्ति फुकुवा गर्ने विषयमा विचार गरिनेछ । सम्भावित आर्थिक राहतको आकार पनि हालसम्म निश्चित भइसकेको छैन ।
यसैबीच राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमार्फत अमेरिकाले कुनै पनि सम्झौतामा हतार नगर्ने बताएका छन् । उनले इरानमाथिको अमेरिकी नाकाबन्दी औपचारिक सम्झौता सम्पन्न, प्रमाणीकरण र हस्ताक्षर नभएसम्म कायम रहने स्पष्ट पारे । ट्रम्पले पूर्वराष्ट्रपतिल बराक ओबामाको कार्यकालमा भएको इरान आणविक सम्झौताको आलोचना गर्दै त्यसलाई अमेरिकाले गरेको सबैभन्दा खराब सम्झौतामध्ये एक भनेका छन् । उनले उक्त सम्झौताले इरानलाई आणविक हतियार विकासतर्फ जाने बाटो खोलेको आरोप लगाए ।
ट्रम्पले हाल आफ्नो प्रशासनले गरिरहेको वार्ता भने पूर्ण रूपमा विपरीत रहेको दाबी गर्दै वार्ता व्यवस्थित र रचनात्मक ढंगले अघि बढिरहेको बताएका छन् । समय हाम्रो पक्षमा भएकाले हतार नगर्न आफ्ना प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।
उनले अमेरिका–इरान सम्बन्ध अहिले अझ व्यावसायिक र उत्पादनमुखी बन्दै गएको दाबी गर्दै इरानलाई कुनै पनि हालतमा आणविक बम बनाउन नदिने दोहो¥याए । यसअघि शनिबार ट्रम्पले अमेरिका र इरानबीचको सम्झौताको प्रारूप धेरै हदसम्म तय भइसकेको बताएका थिए । साथै उनले खाडी क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्वका लागि विभिन्न देशका नेताहरूसँग पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिएका थिए ।
यद्यपि, अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार हाल तयार पारिएको प्रारम्भिक ढाँचा अन्ततः पूर्ण र बाध्यकारी सम्झौतामा परिणत हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अझै अनिश्चित रहेको सीएनएनले जनाएको छ ।
