काठमाडौं । भारत सरकारले सुन, चाँदी र प्लाटिनमजस्ता बहुमूल्य धातुमा लाग्ने भन्सार शुल्क उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ । पश्चिम एसियामा जारी संकटका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दो दबाबबीच विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन र अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित राख्न यस्तो निर्णय गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सुन र चाँदीमा लाग्ने आयात शुल्क ६ प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पु¥याइएको छ । त्यस्तै, प्लाटिनममा लाग्ने शुल्क ६.४ प्रतिशतबाट बढाएर १५.४ प्रतिशत बनाइएको छ । यो व्यवस्था सुन–चाँदीका डोरा, सिक्का तथा सम्बन्धित सामग्रीमा समेत लागू हुने बताइएको छ । भारतीय अर्थ मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार पछिल्लो निर्णयको उद्देश्य अत्यावश्यक नभएका आयातलाई नियन्त्रण गर्नु हो । पश्चिम एसियामा बढ्दो भूराजनीतिक तनावका कारण कच्चा तेलको मूल्यमा अस्थिरता बढिरहेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी मार्गमा अवरोध सिर्जना भइरहेको अवस्थामा भारतजस्तो ठूलो तेल आयातकर्तालाई चालु खाता घाटा (करेन्ट अकाउन्ट डेफिसिट) र मुद्रास्फीतिको जोखिम बढ्न सक्ने चिन्ता सरकारको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति कच्चा तेल, मल, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, रक्षा सामग्री, अत्याधुनिक प्रविधि तथा पूँजीगत वस्तुजस्ता अत्यावश्यक आयातका लागि सुरक्षित राख्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार सुन–चाँदी सांस्कृतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण भए पनि तिनको आयात मुख्यतः उपभोग र लगानी केन्द्रित भएकाले ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिने गर्छ ।
मन्त्रालयले यो कदमलाई प्रतिबन्धात्मक नभई “सन्तुलित र सावधानीपूर्वक गरिएको हस्तक्षेप” भनेको छ । सरकारले उपभोक्ताको छनोट र बजारको लचकतालाई कायम राख्दै आयातमा संयम ल्याउन खोजिएको स्पष्ट पारेको छ ।
यो निर्णयले सन् २०२४÷२५ को केन्द्रीय बजेटमार्फत गरिएको शुल्क कटौतीलाई उल्टाएको छ । त्यतिबेला सुन–चाँदीको शुल्क १५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशत र प्लाटिनमको शुल्क १५.४ प्रतिशतबाट ६.४ प्रतिशतमा झारिएको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आर्थिक अवस्थाअनुसार यस्ता शुल्क दर समय–समयमा घटबढ हुँदै आएका छन् र भविष्यमा पुनः घटाउन सकिने सम्भावना पनि खुला राखिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको आर्थिक अनुशासनसम्बन्धी अवधारणाअनुसार अनावश्यक विदेशी खर्च घटाउने, इन्धन बचत गर्ने तथा स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिसँग पनि यो निर्णय मेल खाने बताइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका स्रोतले यो कदमलाई “पूर्वसावधानीपूर्ण र दीर्घदृष्टियुक्त” निर्णयको संज्ञा दिएका छन् । दबाब थप बढेपछि कठोर आयात प्रतिबन्ध लगाउनु अघि नै अर्थतन्त्रलाई बाह्य झट्काबाट जोगाउने उद्देश्यले यस्तो नीति अवलम्बन गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
