धनगढी । सङ्घीय सरकारले जग्गा अतिक्रमण हटाउन प्रशासन र स्थानीय तहलाई परिपत्र गरे पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहले भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाएका छन् ।
सरकारी जग्गा नै अतिक्रमण गरी बसोवास गरेका केही परिवारको व्यवस्थापन गरी जग्गा खालि गर्न सकिने भए पनि ऐलाली जग्गाका बर्षे देखि ऐलानी जग्गामा अव्यवस्थित बसोवास गरिरहेका परिवारलाई हटाउन नसकिने जनप्रतिनिधिको धारणा रहेको छ ।
‘अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमि आयोगले अव्यवस्थित वसोवासी, भूमिहीन, सुकुम्वासीहरूको विस्तृत तथ्यांक संकलन गरिसकेको छ,’ नेपाल नगरपालिका संघ सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिका अध्यक्ष तथा कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर वीरेन्द्र भट्टले भने, ‘सोही तथ्यांकका आधारमा काम गरेर अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थित बनाउने गरी काम गर्ने नीति आए हामी सघाउन तयार छौँ, तर सबै अव्यवस्थित बसोवासीलाई हटाउन खोजे त्यसका हाम्रो समर्थन रहदैन, त्यस्तो गर्न खोजे हामी सङ्घीय सरकारको विरुद्ध जाने छौँ ।’
बर्षेदेखि ऐलाजी जग्गा चल नभोग गर्दै राज्यलाई कर तिर्दै आएका नागरिकलाई उठीबास लगाउन नसकिने उनको भनाई छ ।
‘यस विषयमा नगरपालिका र गाउँपालिका संघ स्पष्ट छ, हामी आज (मंगलबार) संयुक्त विज्ञप्ति पनि जारी गर्दैछौं, केही समय यता सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसका परिवारको उचित व्यवस्थापन गरेर हटाउन सकिन्छ, त्यस बाहेकको काम गर्न सकिँदैन ।’
भूमि आयोगले संकलन गरेको तथ्यांकका आधारमा अव्यवस्थित बसोवासीलाई पुर्जा वितरण गरे समस्या समाधान गर्दा राज्यलाई कर संकलन हुने र समस्याको दिगो समाधान हुने भट्ट बताउँछन् ।
नेपाल गाउँपालिका महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष तथा डोटीको जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले पनि सङ्घीय सरकारले हतारमा असहज तरिकाले काम गर्न खोलेको बताए ।
‘राम्रो कामलाई अनुसरण गरेर जाँदा राम्रो हुँछ, भूमि आयोगले धेरै काम गरिसकेको छ, त्यसका आधारमा काम गरे सबैलाई सहज होला, तर ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्ने सबै नागरिकलाई हटाउन खोजे त्यो सहज हुदैन, सरकारलाईनै समस्या पर्न सक्छ, त्यसतोकार्यमा स्थानीय तह सहयोग गर्न सक्दैन ।’
