काठमाडौँ । सरकारले देशभरका भूमिहीन सुकुम्वासीको समस्या समाधान र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि प्रविधिमा आधारित एकीकृत प्रणाली लागु गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा गठित नयाँ मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको १०० बुँदे ‘शासकीय सुधार कार्यसूची’ अन्तर्गत भूमिसम्बन्धी अभिलेखलाई पूर्णतः डिजिटल बनाउने योजना अघि सारिएको हो ।
शनिबार सार्वजनिक गरिएको कार्यसूचीमा ६० दिनभित्र सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण गरिसक्ने उल्लेख छ । यस प्रक्रियामा भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) र सार्वजनिक ड्याशबोर्ड जस्ता प्राविधिक संयन्त्रलाई मुख्य आधार बनाइएको छ ।
कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९१ मा भनिएको छ, “देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने । सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्साङ्कन तथा ‘Geographic Information System- GIS’ आधारित डिजिटल डेटाबेस तयार गर्ने । जग्गा वितरण तथा पुनर्वास प्रक्रियालाई पूर्णतः पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक ड्याशबोर्ड सञ्चालन गर्ने र सम्पूर्ण कार्यक्रमको समन्वय तथा अनुगमन प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन गर्ने ।”
यसैगरी सार्वजनिक जग्गाको सुरक्षाका लागि डिजिटल अभिलेख र निगरानी प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने कार्यसूची समेत तय गरिएको छ । बुँदा नम्बर ९२ मा भनिएको छ, “सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने र निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने । नेपाल बाल सङ्गठनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बमोजिम बाल सङ्गठनको जग्गा अतिक्रमण तथा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान १५ दिनभित्र सुरु गर्ने ।”
