काठमाडौं । एमाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा कानुनी उपचार खोज्ने भएको छ । विघटित प्रतिनिधि सभाको एमाले संसदीय दलको तर्फबाटै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्ने निर्णय पार्टीले गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै एमालेको मंगलबारको बैठकले रिट लिएर जाने औपचारिक निर्णय गरेको हो ।
यससम्बन्धि सम्पूर्ण काम गर्नका लागि विघटित संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बराललाई जिम्मा दिएको छ ।
एमालेको मंगलबारको बैठकले संविधान, विधिको शासन, लोकतन्त्र र जनतामा नीहित सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि असंवैधानीक रुपमा विघटित प्रतिनिधि सभामा कृयाशिल सम्पूर्ण संसदीय दलहरू, सबै राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज, विभिन्न संघ संस्थाहरू तथा जुनसुकै ठाउँमा र जुनसुकै पेशा व्यवसायमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई असंवैधानिक ढंगबाट गरिएको संसद विघटनको विरोध गर्दै यसको पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिन आग्रह पनि गरेको छ ।
संविधान विपरीत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले सपथ लगत्तै मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्म नगरी एकल रुपमा हठात प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको कार्य, नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरीत हुनुका साथै संविधानवाद, विधीको शासन, लोकतन्त्र र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको अवधारणाको विपरीत भएको एमालेको ठहर छ । ‘प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम संविधान र लोकतन्त्र विपरीत रहेको ठहर गर्दछ,’ बैठकको निर्णय छ ।
बैठकले हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेले राष्ट्रियता, स्वाधिनता, सार्वभौमिकता, संविधान र लोकतन्त्रीक प्रणालीको पक्षमा आयोजना गर्ने जनप्रदर्शन लगायतका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरुमा सक्रियताका साथ सहभागी हुने निर्णय पनि गरेको छ ।
