नेपालको सामाजिक न्याय, समावेशीकरण र विकासका बहसमा डा. मदन परियार एउटा विशिष्ट नाम हो । दलित पृष्ठभूमिबाट आएको व्यक्तित्वले शैक्षिक सफलता, पेशागत योगदान र राजनीतिक जिम्मेवारीसम्मको यात्रा तय गरेका छन् । अन्तरिम सरकारमा उनलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि डा. मानबहादुर विकसहित दलित समुदायबाट विभिन्न नाम चर्चा चलिरहँदा मदनको नाम गुमनाम थियो । तर, एकाएक परियारको नाम टुंगियो ।
भारतबाट कृषिमा स्नातक र थाइल्याण्डबाट स्नतकोत्तर र विद्यावारिधि
सप्तरीको सामान्य परिवारमा जन्मिएका डा. परियारले आफ्नो बाल्यकाल सामाजिक विभेदका छायाँमा बिताए । तर, संघर्षका बीच उनले उच्च शिक्षा हासिल गर्दै देशमै दुर्लभ उपलब्धि हासिल गरे । भारतस्थित इलाहाबाद एग्रीकल्चर इन्स्टिच्युटबाट कृषि इन्जिनियरिङ अध्ययन पूरा गरेपछि उनले थाइल्यान्डको एशियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एआईटी) बाट स्नातकोत्तर र विद्यावारिधी अर्थात पीएचडीको डिग्री प्राप्त गरे । यसैमार्फत उनी प्राविधिक विज्ञ मात्र नभई अनुसन्धानकर्ता र नीति विश्लेषकको रूपमा स्थापित भए ।
उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको प्रमुख कार्यकारीदेखि आईडीईको वरिष्ठ सल्लाकारसम्म
शिक्षा पूरा गरेपछि उनले सरकारी, निजी र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विविध जिम्मेवारी सम्हाले । उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र कृषि उपकरण कारखाना जस्ता राज्यको स्वामित्वमा रहेका ठूला उद्योगमा प्रमुख कार्यकारीको रूपमा काम गरे । राष्ट्रिय गरिबी निवारण कोष, सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोगजस्ता सरकारी निकायमा समेत उनको भूमिका महत्वपुर्ण रह्यो । पछिल्ला वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थान (आईडीई) मा वरिष्ठ सल्लाहकारको रूपमा काम गर्दै कृषि, ग्रामीण आम्दानी र जलवायु अनुकूलनमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेका छन् ।
राज्य पुनःसंरचना आयोगको संयोजकदेखि समता फाउण्डेसनको अध्यक्षसम्म
डा. परियार सामाजिक न्याय र समावेशीकरणका नीतिगत अभियानमा पनि उस्तै सक्रिय रहँदै आएका छन् । संविधान निर्माण प्रक्रियाको क्रममा गठन भएको राज्य पुनःसंरचना आयोगको संयोजकको जिम्मेवारी उनले सम्हालेका थिए । उक्त आयोगले नेपालको संघीय ढाँचा तय गर्ने सन्दर्भमा महत्वपूर्ण सुझाव पेस गरेको थियो । यसअघि र पछाडि पनि उनी सामाजिक न्यायका आवाज बुलन्द गर्ने संस्थागत अभियानमा संलग्न छन् ।
अहिले समता फाउण्डेशनका अध्यक्षका रूपमा उनले दलित अधिकार, सामाजिक समावेशीकरण र अनुसन्धानमा आधारित नीतिगत बहसलाई अगाडि बढाउँदै आएका छन् ।
डा.परियारले राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि आफ्नो पहिचान बनाएका छन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (युएएफसीसीसी)का नेपाली प्रतिनिधि टोलीमा सहभागी भएर उनले विकासशील मुलुकमा समावेशी र अनुकूलनमुखी नीति कसरी बन्न सक्छन् भन्ने विषयमा आवाज उठाएका छन् ।
अझ निर्णायक हुने अपेक्षा
जेनजीको आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा डा. परियारलाई कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हो । उनको जीवन यात्रा समाजका लागि एउटा प्रतिविम्ब हो, दलित समुदायको संघर्ष, शैक्षिक उपलब्धि र सामाजिक न्यायको अभियानबीच कसरी नेतृत्वको स्तरमा पुग्न सकिन्छ भन्ने उनले बारम्बार भन्ने गरेका छन्, ‘समाजलाई परिवर्तन गर्न शिक्षा र समान अवसर नै आधार हो ।’
डा. मदन परियारको कथा केवल व्यक्तिगत सफलता मात्र होइन, सिंगो दलित समुदाय र वञ्चित वर्गका लागि प्रेरणाको स्रोत भएको विश्लेषण गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यकारी, अन्तर्राष्ट्रिय विकासमा सल्लाहकार, सामाजिक न्यायमा अभियानकर्ता र अब मन्त्री, यी सबै भूमिकाले उनलाई बहुआयामिक व्यक्तित्व बनाएको छ । नेपालको समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको यात्रामा डा.परियार जस्ता व्यक्तित्वको योगदान अझ निर्णायक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
