काठमाडौँ । देशमा २०६५ साल जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा भयो । त्यतिबेला देशको सबैभन्दा ठुलो दल थियो नेकपा माओवादी। वि.स. ०६२/६३ को राजनैतिक परिवर्तनपछि तत्कालिन व्यवस्थाका दुई ठुला दल नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसलाई उछिन्दै वि.स. २०६४ निर्वाचनबाट नेकपा माओवादी देशको सबैभन्दा ठुलो राजनैतिक दलको रुपमा नेपाली राजनितिमा उदायो। भयङ्कर सपना देखेर र लाई देखाएर जनयुद्दको बलमा जनआन्दोलनबाट एक ठुलो राजनैतिक शक्तिका रुपमा उदाएको माओवादीले जनताबाट पाएको त्यो शक्ति आफुसँग राख्न सकेन। त्यसैको परीणाम हो आज माओवादी आफ्नो उदयको १६ वर्षमै संघिय संसदका २७५ मध्ये ३२ सांसदसहित संसदको तेस्रो दलको रुपमा सिमीत छ ।
आफ्ना सपनाप्रतिको विमुखता र जनताप्रतिको उदासिनताका कारण माओवादीको ओरालो यात्रा सुरु भएको तथ्य अहिले पनि लुक्न सकेको छैन। तर पछिल्लो एक वर्ष यता माओवादी आफ़ुलाई फेरी स्थापित गर्ने नारासहित निरन्तर रुपमा जनतामा छ। माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड आफै विगत एक वर्षयता निरन्तर रुपमा कहिले पुर्व कहिले पश्चिमको दौडाहामा छन् । यही बेला आउदो कार्तिक १७ मा रुपन्देही-३ मा उपनिर्वाचन हुँदैछ । यो उपनिर्वाचन माओवादीको लागि अग्नीपरीक्षा जस्तै हुनेछ । काङ्ग्रेस र एमालेको पुरानो संगठन, राप्रपाको लामो विरासत र राश्वपाको नयाँपनलाई चिर्दै माओवादीलाई आउFFदो रुपन्देही-३ को उपनिर्वाचन जित्नु साFच्चिकै फलामको चिउरा चपाएजस्तै हुनेछ।
रुपन्देही उपनिर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको उपस्थितिलाई हेर्दा यो केवल एउटा उपनिर्वाचन मात्र नभई नेपालको समग्र वामपन्थी राजनीति र माओवादी आन्दोलनको भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न बनेको देखिन्छ । रूपन्देही सदैव राजनीतिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्र रहँदै आएको छ, जहाँ विभिन्न दलहरूको कडा प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ। यसपटकको उपनिर्वाचनमा पनि राष्ट्रिय राजनीति, स्थानीय मुद्दा र दलहरूको संगठनात्मक क्षमताले त्यहाँको चुनावमा निर्णायक भूमिका खेल्ने आकलन गरिएको छ । माओवादी केन्द्रले यो निर्वाचनलाई केवल प्रतिनिधिसभामा एउटा सीट जित्ने रूपमा नभई संगठनलाई फेरि परिचालन गर्ने अवसरका रूपमा लिएको देखिन्छ । विशेषतः २०६२६३ को जनआन्दोलन र माओवादी आन्दोलनको उच्च प्रभावका बेला रूपन्देही लगायत तराई–मधेसमा माओवादी प्रभावशाली जनाधार रहेको पार्टीको रुपमा चिनिन्थ्यो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा माओवादीको लोकप्रियता घट्दै गएको र संगठनात्मक संरचना कमजोर बन्दै गईरहेको छ। यही कारण पनि रूपन्देही उपनिर्वाचनमा माओवादी केन्द्र कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने प्रश्नले दलभित्र र बाहिर उत्तिकै चासो जगाएको छ।
माओवादी केन्द्रका लागि यो निर्वाचन केवल संसदमा एक सिट बढाउने सवाल मात्र नभई आफ्नो जनाधार अझै बाँकी छ कि छैन भन्ने परीक्षण पनि हो । अहिले माओवादी फुटेर आफै थुप्रै टुक्राहरुमा विभाजित छ। प्रचण्डले नेतृत्व गरीरहेको माओवादी केन्द्रभित्रको अन्तरसंघर्ष पनि चर्किदो छ । यो अवस्थामा यदि माओवादी उम्मेदवारले उल्लेखनीय मत ल्याउन सफल भए भने प्रचण्डले आफ्ना आलोचकहरूलाई जवाफ दिन सक्नेछन् । तर उपनिर्वाचनको कमजोर नतिजाले भने पार्टीभित्रको असन्तुष्टि बढाउने र विपक्षी दलहरूलाई माओवादीको अस्तित्व कमजोर भएको प्रमाणित गर्ने मौका मिल्नेछ ।
रूपन्देहीमा माओवादीको राजनीतिक र साङ्गठानिक यात्रा हेर्दा प्रारम्भिक दिनमा यहाँको मजदुर, किसान, मध्यमवर्ग र सीमान्तकृत समुदायबीच उनीहरूको सशक्त पकड थियो । युद्धकालमा माओवादीले रुपन्देहीमा जनमुक्ति सेनाको गतिविधि सक्रिय रूपमा सञ्चालन गरेको इतिहास छ । तर शान्ति प्रक्रियापछि पार्टी निरन्तर सरकार सञ्चालनमा संलग्न रहँदा आन्दोलन ओझेलमा परेको देखियो । यही कारण माओवादी देशभर कमजोर बन्दै गयो । यसैबीच देशमा विभिन्न किसिमका नयाँ वैकल्पिक राजनैतिक दलहरूको उदय भयो र पुराना राजनैतिक दलहरुको शक्ति क्षयीकरण हुदै गयो। तर रूपन्देही उपनिर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले यी सबै पृष्ठभूमिलाई व्यवस्थापन गरेर मतदातासमक्ष विश्वसनीयता पुनः स्थापित गर्नुपर्ने ठुलो चुनौती छ।
रूपन्देही उपनिर्वाचनमा राप्रपा, एमाले, कांग्रेस , माओवादी र राश्वपाबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ। नेकपा एमालेको यस क्षेत्रमा बलियो संगठनात्मक आधार रहेको छ भने कांग्रेसको पनि पुरानो मतदाता वर्ग छ । त्यस्तै राप्रपाले यो क्षेत्रमा बिना चुनावी प्रचार २०७९ को चुनाव जितेको थियो भने राश्वपा पनि आफ्ना नयाँ तवरले चुनावी मैदानमा होमिएको छ। यी दलहरुबीचको परम्परागत प्रतिस्पर्धाबीच माओवादीले आफ्नो ठाउँ सुरक्षित गर्नुपर्नेछ । यसका लागि माओवादीले जनताको भावनालाई छुने खालको एजेन्डा अघि सार्नुपर्ने हुन्छ।
पार्टी संगठनलाई तल्लो तहसम्म परिचालन गर्न सक्ने क्षमता नै अन्ततः माओवादीको सफलता वा असफलताको आधार हुनेछ। पछिल्ला वर्षहरूमा माओवादीको कार्यकर्ता संरचना कमजोर भएको, कतिपय स्थानीय नेताहरू निष्क्रिय बनेको र कतिपयले अन्य दल रोजेको तथ्य लुकाउन सकिँदैन। तर उपनिर्वाचनले कार्यकर्तालाई पुनः सक्रिय पार्ने अवसर दिन सक्छ। यदि पार्टीले कार्यकर्ता परिचालनमा सफलता देखायो भने यो आगामी निर्वाचनसम्मका लागि मनोबल बढाउने खुराक बन्नेछ।
