काठमाडौँ । सरकारले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला को स्वामित्व लिएर काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । केही समय देखि रंगशाला निर्माणको काम भएको छैन। निर्माणको क्रममा खरिद गरिएका सामग्रीको रकम तिर्न नसकेपछि धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशन रंगशाला निर्माणबाट पछि हटेको थियो। फाउण्डेशनले रंगशालाको स्वामित्व महानगरलाई हस्तान्तरण गरे पनि यसको बाँकी निर्माण कार्य कसरी अघि बढाउने भन्ने निर्क्यौल हुन सकेको छैन ।
रंगशालाले प्रदेश सरकारबाट ३ करोड, महानगरबाट ८ करोड ५ लाख रुपैयाँ पाएको देखिन्छ। जिल्ला समन्वय समितिले महायज्ञको समयमा घोषणा गरे पनि पछि प्रकृया मिलेन भन्दै रकम निकासा गर्न इन्कार गरेको थियो। केही समय अघि सिताराम कटेलले रंगशाला परिसरमै गएर त्यस बारे मुख खोल्दै सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पोष्ट गर्नु भएको थियो । लगतै कुन्जनाले पनि स्टाटस राख्दै आफुलाई विभिन्न नग्न तस्विरहरु आउन थालेको र रंगशालाकै विषयले गर्दा मानसिक रोगि हुनु परेको कुरा बताउनु भएको थियो । त्यसपछि महानगरपालिकाले संघीय सरकारसँग पहल गरेर तिर्नुपर्ने रकम मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी भुक्तान गराएर कामलाई अघि बढाउने बताएको थियो।
भरतपुर महानगरपालिकाले रंगशाला निर्माणका लागि त्रिभूवन विश्वविद्यालयका नाममा लालपुर्जा रहेर कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भोगचलन गरेको २० बिघा छ कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। तर विश्वविद्यालयको जमिन मासिनु हुँदैन रंगशाला नै भत्किनु पर्छ भनि विरोध समेत हुँदै आएको छ । निर्माणको समयमा फाउन्डेसनले भुक्तान गर्नुपर्ने बाँकी रकम कहाँबाट तिर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएका कारण समस्या आएको देखिन्छ। निर्माण सम्पन्न भएपछि वा स्रोत जुट्न नसकेमा महानगरपालिका लाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति पनि फाउन्डेसन र महानगरपालिका बीच भएको थियो । स्रोत जुटाउन नसकेर फाउन्डेसनले निर्माणको ३५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको अवस्थामा महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको थियो। तर विभिन्न कारणले हाल सम्म रंगशालाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
