काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले अहिलेको अवस्थामा रोग र भाइरसबाट एउटा राष्ट्रले आफू सुरक्षित महसुत गर्ने अवस्था नरहेको बताएकी छिन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन र अन्तर संसदीय संघको सहकार्यमा जेनेभामा आयोजित संसदीय संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले रोगले सिमा र बर्ग नचिन्ने बताएकी हुन् । ‘भाइरसले सिमाना चिन्दैन, रोगले वर्ग हेर्दैन।’ उनले भनिन् ,‘जबसम्म हरेक राष्ट्र सुरक्षित हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि राष्ट्र सुरक्षित हुँदैन ।’
उनले हाल केही दातृ निकायहरूले विदेशी सहायता कटौती गर्ने संकेत दिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् । यसबाट नेपालजस्ता निम्न आय भएका देशहरूमा यसको गम्भीर असर पर्ने उनको भनाई छ ।
उनले विश्वभरका सांसदहरूलाई दृढताका साथ कानून बनाउन,निर्भयतापूर्वक आवश्यक लगानी गर्न,स्वास्थ्यलाई शान्ति र न्यायको आधारशिलाको रूपमा संरक्षण गर्न आह्वान गरेकी छिन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) र अन्तर-संसदीय संघ (IPU) को सहकार्यमा आयोजित यस संवादलाई उनले ऐतिहासिक पहलको रूपमा स्वागत गरिन् । उनले IPU ले आफ्नो स्वास्थ्य सल्लाहकार समूहलाई पूर्ण समिति बनाएको र आफू नेपालको प्रतिनिधिकारूपमा त्यस समितिको सदस्य हुन पाएकोमा गौरव अनुभव गरिन् । यस प्रकारको कार्यक्रमले संसदहरूलाई पनी स्वास्थ्य नीति निर्माणमा औपचारिक स्थान दिन थालेको महसुस गरेको बताइन् ।
गौतमले हालै पारित भएको WHO महामारी सम्झौताका सन्दर्भमा सांसदहरूको निर्णायक भूमिका रहेको स्पष्ट पारिन्। “यो सम्झौताले ठुलो काम सकिएको संकेत हैन, सुरुवात गरेको छ । अब आउने चरणहरूमा महामारीको सम्भावना भएका जैविक सामग्री र सम्बन्धित जानकारीको द्रुत, व्यवस्थित र समयमै आदानप्रदान र महामारीजन्य उत्पादन र सम्बन्धित लाभहरूको समयमै तथा न्यायोचित पहुँच सुनिश्चित गर्न पहुच र लाभ साझेदारी प्रणालीमा संवाद-वार्ता गर्नुपर्नेछ, विश्वव्यापी वित्तीय संयन्त्रमा बहस गर्नुपर्नेछ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सबै राष्ट्रको संसदबाट यो अनुमोदन हुनु आवश्यक छ,” उनले भनिन्।
राष्ट्रिय सन्दर्भमा उनले उल्लेख गरिन् कि नेपालको कुल बजेटमा स्वास्थ्यको हिस्सा अझै पनि ५ प्रतिशतभन्दा कम छ, जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार निकै कम हो। उनले भनिन्, “स्वास्थ्य केवल खर्च होइन, यो भविष्यको लागि लगानी हो। अहिले लगानी गर्यौं भने भोलि खर्च घट्छ; तर अहिले कटौती गर्यौं भने भोलि त्यसको महंगो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ।”
WHO र IPU को संयुक्त पहलमा आयोजित यस संवाद कार्यक्रमले संसदलाई विश्व स्वास्थ्य संरचनाको मेरुदण्डको रूपमा स्थान दिएको उनको भनाई छ ।
