काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई निराशाजनक र कर्मकाण्डी मात्र भएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा बोल्दै उनले उक्त नीति कार्यक्रमले राष्ट्र निर्माणको खाका दिन नसकेको र जनतामा आशा होइन, निराशा बाँडेको आरोप लगाए ।
संविधान संशोधनबारे एक लाइन उल्लेख भए पनि स्पष्ट योजना नभएको भन्दै उनले संविधानको पुनरावलोकन गरी राजनीतिक स्थिरता, शासकीय प्रणाली सुधार, संघीयताको सबलीकरण र पिछडिएका वर्गको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
ज्वालाले हाल दरबारिया र राजावादी शक्तिहरू गणतन्त्रमाथि हमला गरिरहेको भन्दै समाजवादी गणतन्त्रलाई विकल्पका रूपमा अघि सारे। उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्न र बेरोजगारी समाधानका लागि मेघा परियोजनामार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। उनले सर्वदलीय राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर “सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी” भन्ने नारामा देशलाई अघि बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए।
यसबारे उनको भनाइ जस्ताको तस्तै-
प्रस्तुत नीति कार्यक्रमले अहिलेका चुनौतीलाई सामना गर्ने र राष्ट्र निर्माणको रोडम्याप (खाका) दिन सकेको छैन । यसले जनतामा आशा र उत्साह दिनुको सट्टा निराशा बाँडेको छ । कागजको पुलिन्दाजस्तो यो नीति कार्यक्रम परम्परा धान्ने खालको कर्मकाण्डी छ ।
संविधान संशोधनको एक लाइन नीति कार्यक्रममा बोलिएको छ तर त्यसको लागि प्रष्ट सोच र ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गरिएको छैन । संविधान लागु भएको एक दशक पुग्न लागेको अवस्थामा अब संविधानको पुनरावलोकन गर्ने बेला भयो । संविधानको पुनरावलोकन गरी त्यसको कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या पहिचान गरेर समाधान गरौँ । के सरकार साँच्चिकै संविधान संशोधन गर्न तयार छ रु राष्ट्रिय सहमतिका साथ जनमुखी र अग्रगामी एजेन्डा सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधन गरौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ ।
राजनीतिक स्थिरता दिने गरी शासकीय प्रणालीमा पुनर्विचार गरौँ, गैर सांसद मन्त्री हुने, सङ्घीय र प्रदेश सांसद एवं मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको संख्या आधा घटाउने, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद लगायतको कार्यकाल तोकिने व्यवस्था गरौँ ।
यति बेला सङ्घीयता बोझिलो भयो भन्ने गुनासो आइरहेकोले यसको सबलीकरण हुने गरी, खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने गरी, संवैधानिक आयोगहरू लगायतका संरचनाहरू घटाउने गरी, महिला, दलित लगायत पछाडि पारिएका वर्ग, समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी संविधानलाई अझै समय सान्दर्भिक, अग्रगामी र जनमुखी बनाउने गरी संशोधनमा प्रक्रिया अघि बढाउने कुरामा विशेष जोड दिन चाहन्छौँ ।
अहिले राजावादी, दरबारिया, प्रतिगामी शाक्तिहरु गणतन्त्र विरुद्ध राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको बेमौसमी बाजा बजाइरहेका छन्। उनीहरूका ती दिवास्वप्न पूरा हुदैनन । जनक्रान्तिले दाहसंस्कार गरिसकेको राजसंस्था पुनर्जीवित हुने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । इतिहासको पाङ्ग्रा पछाडि फर्कँदैन, त्यो अगाडि बढ्छ । गणतन्त्रको विकल्प उन्नत गणतन्त्र अर्थात् समाजवादी गणतन्त्र मात्र हुन सक्छ ।
तर, जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार व्याप्त भएको, बेरोजगारी समस्याले पिरोलेको कारण सत्तासीनहरू, राजनीतिक दल र नेतृत्वसँग असन्तुष्टि छ त्यसको सम्बोधन गर्न, यस अघि गरेका गल्ती कमी कमजोरी र राम्रा कामहरूको बारेमा श्वेतपत्र जारी गर्न, आत्मालोचना गर्न र भविष्यमा जनता र राष्ट्रको लागि नयाँ ढंगले अघि बढ्ने संकल्प गर्नु जरुरी छ । सरकारले जनतालाई सुशासन, डेलिभरी र खुशी दिन सक्ने हो भने गणतन्त्र विरोधी दरबारिया तथा अराजकतावादी शक्तिहरू आफै किनारा लाग्नेछन्। सरकारले प्रतिगामीको प्रतिवाद गरिरहनै पर्दैन ।
यति बेला देश भ्रष्टाचारको दलदलमा छ । सबैतिर संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाएको छ । जनताले घुस कमिसन नदिएसम्म कुनै सानो तिनो काम पनि हुँदैन । अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकको श्रेणीमा सयमा ३४ अंक पाएर नेपाल १०७ औँ स्थानमा छ । सम्पत्ति शुद्धिकरणको दृष्टिबाट नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको छ र ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने खतरा छ । भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरू छिपाउने र भ्रष्टाचारीहरूलाई उन्मुक्ति दिने काम भइरहेको छ ।
२०४७ पछि सत्ताका विभिन्न ओहदामा पुगेका पूर्व राजादेखि, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायत व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नका लागि संवैधानिक तथा कानूनी प्रबन्धका साथ उच्चस्तरीय शक्तिशाली सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरौँ । श्रोत देखाउन नसक्ने भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने आँट गरौँ ।
देशको अहिलेको प्रमुख समस्या बेरोजगारी र कुशासन हो । बेरोजगारीको कारण लाखौँ नेपाली युवाहरू, हाम्रो बौद्धिक र ऊर्जाशील जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ । आजका समस्याको समाधान रोजगारी र सुशासन हो । त्यसका निम्ति कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधारको क्षेत्रमा मेघा प्रोजेक्टहरू सुरु गरेर देशभित्र नै रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने र जनतालाई हरेक क्षेत्रमा सुशासनको अनुभूति दिनु पर्दछ । त्यसैले हाम्रो अपिल छ, सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी भन्ने मूल नाराका साथ सर्वदलीय सर्वपक्षीय राष्ट्रिय सम्मेलन गरौँ।
