नेपालका चर्चित र विवादास्पद नेता रेशम चौधरी विवादबाट निष्कर्ष खोज्ने हो भने चौधरीको बिगतलाई स्पष्ट बुझ्न जरुरि छ । चौधरीलाई बिगतमा छोटकरीमा स्मरण गर्दा,चौधरी सुदूरपश्चिम नेपालको कैलाली जिल्लामा जन्मेका थिए ।
उनले सञ्चारमाध्यम र व्यवसायिक क्षेत्रमा आफूलाई स्थापित गरे । उनी फरक भाषाशैली, आकर्षक प्रस्तुति र थारू समुदायप्रति प्रतिबद्धताका कारण पहिचान बनाउँदै लगे । उनी सञ्चालक रहेको एफएम मार्फत चौधरी सुदूरपश्चिममा चिनिएका व्यक्ति थिए ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि निर्माण भएको नयाँ नेपालको संविधान लेखनमा मधेश, थारू र आदिवासी जनजातिको असन्तुष्टि चुलियो । थारू समुदायले “थरूहट थरूवान प्रदेश” को माग गर्दै आन्दोलन चर्काए । यो आन्दोलनको मुख्य माग थियो—थारू,बहुल क्षेत्रमा पृथक पहिचानसहितको स्वायत्त प्रदेश निर्माण । रेशम चौधरी यिनै मागहरूको अगुवा थिए ।
यस्तै ,२०७२ भदौ ७ गते,कैलालीको टीकापुरमा भएको आन्दोलन हिंसात्मक बन्यो। आन्दोलनकारीले प्रहरीमाथि आक्रमण गरे। एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जना सुरक्षाकर्मी र एक बालकको मृत्यु भयो। सरकारले यस घटनालाई योजनाबद्ध भएको ठहर गर्यो र रेशम चौधरीमाथि मुख्य योजनाकारको आरोप लाग्यो।
तदपश्चात,टीकापुर घटनापछि चौधरी भूमिगत भए । तर २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैलाली-१ बाट उम्मेदवार बने । उनी जेलमै रहेका बेला भारी मतले विजयी भए ।तर २०७५ फागुन १० गते कैलाली जिल्ला अदालतले उनलाई जन्मकैदको सजाय सुनायो । उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले पनि फैसलालाई सदर गरे । उत्यसपछिको उनको बसाई कारागार भित्र भयो।
२०७९ जेठ १५ गते,गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीलाई बाँकी सजाय माफी दिए । यो सिफारिस मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको थियो। चौधरीसहित ५०० भन्दा बढी कैदीहरूलाई आममाफी दिइएको थियो । यो निर्णयलाई लिएर राजनीतिक र कानुनी बहस चर्किएको थियो ।भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आलोचना समेत भयो।
रिहापछि चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नेतृत्वमा सक्रिय भए। उनले थारू समुदायको बीचमा संगठन विस्तार गरे। २०८२ वैशाख १७ गते जनमत पार्टीसँग एकता घोषणा हुन लागेको थियो । उनी सीके राउतसँग सहकार्य गर्दै थिए ।सो कार्यक्रमको दौरानमै उनि पक्राउ परे।
प्रहरी स्रोतका अनुसार चौधरीले संविधान र फौजदारी न्याय प्रणालीद्वारा तोकिएको न्यूनतम सजाय पनि नपुगेको अवस्थामा आममाफी दिइएको भन्दै प्रश्न उठेको थियो । यसै सन्दर्भमा टीकापुर घटनामा मारिएका इन्स्पेक्टर केशव बोहोराकी पत्नी शारदा कडायतले राष्ट्रपतिद्वारा दिइएको माफीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । उनले चौधरीलाई दिइएको माफीले कानुनी राज्यको आधारभूत मान्यता र मानव अधिकारको सम्मानमाथि आँच पुगेको आरोप लगाएकी थिइन् । यसैलाई मध्यनज़र गर्दै उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको थियो ।
मुद्दा विचाराधीन भएकै अवस्थामा एक शाखा अधिकृतबाट शंकास्पद हिसाबले पत्र जारी भएको देखियो, त्यसमाथि हामी छानबिन गर्दै यस्तो अवस्थामा त्यो पत्रले वैधता पाउँदैन । थुनामुक्त गर्ने पत्र जारी हुँदैछ ।यसबारेमा अनौपचारिक रुपमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र प्रहरी प्रशासन संयन्त्रसँगसमेत कुराकानी भइरहेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले बतायो ।
चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न सर्वाेच्च अदालतको पत्र प्रहरीमा पुगेको छ । यसअघि सर्वोच्चको मुद्दा शाखाबाट रेशमलाई पक्राउ गर्ने पत्र लिएर गएका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखिएको छ।
अन्ततः,यसरी समग्र हेर्दा,रेशम चौधरीको पुनः पक्राउ प्रक्रियामा देखिएको प्रशासनिक लापरवाही, शाखा अधिकृतकोसंलग्नता र सर्वोच्च अदालतबाट जारी पत्रको अनौपचारिकता लगायतका घटनाहरूले यस घटनालाई कानुनीभन्दा बढी नाटकीय मोडमा पुर्याएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी यस अदालती प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट देखिन्छन्, जसले राज्यसत्ताभित्र अविश्वासको संकेत दिएको देखिन्छ।
