काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक इतिहास अनेकौं उतारचढावले भरिएको छ। लामो राजतन्त्रको शासन, राणा शासनको निरंकुशता, बहुदलीय व्यवस्था,निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, जनआन्दोलनहरू, र संघीय गणतन्त्र यी सबै चरणहरूले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रालाई आकार दिएका छन्। तर लोकतन्त्र केवल निर्जिव प्रणाली मात्र होइन; यो जनताको अधिकार, स्वतन्त्रता, समानता र न्यायमा आधारित विकसित शासन प्रणाली हो। नेपालको सन्दर्भमा लोकतन्त्रको स्थापनामा जनताको त्याग, बलिदान भूमिका अद्वितीय र अतुलनीय छ।
निरंकुशताको सुरुवात राणा शासनको सुरुवातसँगै भएको मान्न सकिन्छ। जङ्ग बहादुर राणाले १९०३ सालमा कोत पर्वको सुरुवातसँगै नयाँ इतिहासको सुरुवात गरेका थिए। त्यसपछि राणाहरूले शक्ति आफ्नो हातमा केन्द्रित गर्दै राजालाई केवल औपचारिक पुज्य मूर्ति स्वरूप बनाइदिए। प्रधानमन्त्री राणा वंशको वंशानुगत पद बन्न पुग्यो, जसले देशमा निरंकुश शासन चलायो। राणाहरूले प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शिक्षा र विकासका कामहरूमा रोक लगाए। प्रशासन, सेना, शिक्षा, न्याय सबै क्षेत्र उनीहरूको नियन्त्रणमा थियो। नेपाली जनता अधिकारविहीन थिए र उनीहरूलाई शासनको विषयमा कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा सामेल गरिएको थिएन। यस अवधिमा विदेशी सम्बन्धहरू समेत राणा परिवारको हितअनुसार सञ्चालन हुन्थ्यो, राष्ट्र हित र राष्ट्रिय न्यायले कुनै प्राथमिकतामा थिएन।
यसै बीचमा राजा त्रिभुवन नेपाली जनताको वास्तविक मर्म बुझ्ने शासक बने। उनी निरंकुश राणा शासनबाट असन्तुष्ट थिए र जनतासँगै प्रजातान्त्रिक मूल्य र प्रणालीको पक्षमा उभिन चाहन्थे। यद्यपि राणा शासनले राजालाई कठपुतली बनाएको थियो भने राजा त्रिभुवनले अवसरको पर्खाइ गरिरहेका थिए।
१९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि राजनीतिक एवं प्रजातान्त्रिक तरंग नेपालमा पनि फैलियो। भारतको आजादीसँगै नेपालका नागरिकहरूमा पनि परिवर्तन र प्रजातन्त्रको चेतना जाग्न थाल्यो। विभिन्न संगठनहरूले राणा शासनको विरोधमा जनमत निर्माण गर्न थाले। २००७ सालको आरम्भतिर जनमत थप उकासिएको थियो। राजा त्रिभुवनले राणाहरूको प्रभावबाट बच्न २००७ साल कार्तिक ४ गते (1950 अक्टोबर 30) भारतको दिल्ली शरण लिए। राजाले भारत सरकारसँग मिलेर राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि कूटनीतिक पहल थालनी गरे। यस कदमले नेपालमा ठूलो प्रभाव पारेको थियो। भारतले राजालाई वैध राष्ट्राध्यक्षको रूपमा मान्यता दियो, जसले राणाहरूको स्थितिलाई कमजोर बनायो। भारत सरकार र नेपाली काँग्रेसबीचको सहकार्यले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनायो।
२००७ साल माघ ७ गते त्रिपक्षीय सम्झौता (राजा त्रिभुवन, नेपाली काँग्रेस र राणाहरूबीच) सम्पन्न भयो, जसलाई प्रायः दिल्ली सम्झौता भनिन्छ। तरपनि नेपालको राजनीति स्थिर रहेन। क्रमिक रूपमा कोइराला परिवारबाट प्रधानमन्त्रीहरू हुदै र विवादित रूपमा नेपालको राजनीति अघि बढिरहेको थियो। त्यसपछि २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्था समाप्त गरी पञ्चायती प्रणाली लागू गरे, जसमा राजा नै सबै शक्तिको स्रोत थिए भने जनता उही रैती नै थिए। ३० वर्षसम्म चलेको यो व्यवस्था अधिनायकवादी एवं निरङ्कुश नै थियो। यस बेला पनि जनताहरू मतदान गरेर आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउँदैनथे, र राजसंस्थाको आलोचना गर्नेलाई कठोर दण्ड हुन्थ्यो। तीन दशक लामो पञ्चायती शासनले जनताको भावनालाई दमन गरेको थियो। २०४६ सालमा नेपाली काँग्रेस, वामपन्थी दलहरू, विद्यार्थी, नागरिक समाज र आम जनता मिलेर ठूलो आन्दोलन गरे जसलाई जनआन्दोलन २०४६ नामले इतिहासमा चिनिन्छ। यो आन्दोलनको सफलतापछि राजा विरेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्था स्वीकार गरे र २०४७ सालमा नयाँ संविधान जारी गरियो जसले नेपाललाई संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्रात्मक शासनमा रूपान्तरण गर्यो।
२०४७ को संविधानले धेरै अधिकारहरू दिए तापनि राज्यका संरचनाहरू अझै केन्द्रित थिए। समानता, समावेशिता, र सामाजिक न्यायका पक्षमा राज्यले अपेक्षित सुधार गर्न सकेन। जातीय, लैङ्गिक, भौगोलिक र वर्गीय विभेद कायमै रहे। यिनै समस्याहरूको कारण माओवादी विद्रोह (२०५२–२०६३) सुरु भयो। माओवादीहरूले जनयुद्धको माध्यमबाट राज्य संरचना परिवर्तनको माग गर्दै सशस्त्र विद्रोह गरे। २०५९ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर सम्पूर्ण सत्ता हातमा लिए। उनले संसद् विघटन गरे र आफैं कार्यकारी प्रमुख बने। यसले जनतामा व्यापक असन्तोष फैलायो। राजनीतिक दलहरू, माओवादीहरू, नागरिक समाज, युवा, पत्रकार, र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत विरोध गरे। २०६२/६३ को जनआन्दोलन-२ ले नेपालमा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्यायो। आन्दोलनको परिणामस्वरूप राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता त्याग गरे, संसद् पुनःस्थापना भयो र सबै राजनीतिक शक्तिहरूले मिलेर नेपाललाई गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरे।
जनआन्दोलन-२ पश्चात् शान्ति सम्झौता भयो र संविधानसभा गठन गरियो। २०६५ सालमा नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित भयो। संविधानसभा मार्फत २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी गरियो, जसले पूर्ण लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापना गर्यो। नयाँ संविधानले नागरिकलाई मताधिकार, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता आधारभूत अधिकारहरू सुनिश्चित गर्यो। साथै, संघीय संरचना, समावेशिता, सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानतालाई केन्द्रमा राखेर राज्य व्यवस्था पुनःनिर्माण गरियो।
लोकतन्त्र आउनु कसैले दानमा नेपाली जनतालाई यसै दिएको लड्डुजस्तो शासन व्यवस्था होइन, नेपाली जनताको रगत र बलिदानले आफैले आर्जेको सुदृढ व्यवस्था हो। लोकतन्त्र स्थापना हुनुको तत्कालीन कारण जनताको आन्दोलन मात्र पनि थिएन। पूर्वराजाको असंवैधानिक कदमहरू र शक्तिको दुरुपयोगले राजनीतिक दलहरूलाई एकजुट बनायो, जनतामा आन्दोलन जागायो, र देशलाई राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न प्रेरित गरेको थियो।
वर्तमान अवस्थामा २०७२ को संविधानपश्चात संरचनात्मक रूपमा सुदृढ भएको देखिन्छ, तर व्यवहारमा अझै गम्भीर चुनौतीहरू छन्। नेपालले लोकतन्त्रको नयाँ लुगा त लगाएको छ, तर व्यथा र अवस्था पुरानै छन्। संविधान र व्यवस्था फेरिनुलाई क्रान्ति भन्न मिल्दैन, हजार व्यवस्था फेरिए पनि जनता को स्तर फेरिएन भने त्यसलाई लोकतन्त्रको उच्चतम उपलब्धि मान्न सकिन्न। नेतृत्वका नेताहरू चाहिँ कुर्सी लालायित हुन नाछाडिकन कुनै लोकतान्त्रिक अभ्यास हुँदैन। लोकतन्त्रले पनि राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, सत्ता संघर्ष, तथा नीति कार्यान्वयनमा कमजोरीका कारण जनतामा लोकतन्त्रप्रति विश्वास कमजोर हुँदै गएको पछिल्लो समय गुनासो जनमानसमा देखिन्छ। लोकतन्त्र केवल संरचना होइन, व्यवहारिक अभ्यास हो ।यत्तिका व्यवस्था पार गरेर आउदा यो देशले फेरी रुन नपरोस।
जय देश!!
